जङ्गबहादुरका आर्थिक सुधारहरू

वि.सं. १९१७ को मंसीर महिनाको सुरुवाती जाडोमा काठमाडौँको थापाथली दरबारमा एउटा ऐतिहासिक उत्साह र गम्भीरता छाएको थियो। काँचो मसी, हरिताल घसिएका नेपाली कागज र ब्रिटिस-इस्ट इन्डिया कम्पनीका मोहर छापिएका दस्ताबेजहरूलाई एउटा काठको ठूलो टेबलमा फैलाएर खरिदार जयानन्द अधिकारी र सुब्बाहरूले आँकडा र दस्तावेजअनुसारको हिसाब जुधाउँदै थिए।

इतिहासलाई केवल युद्धको मैदानमा झरेको रगत वा दरबारका भाइभारदारहरूको दाउपेचले मात्र पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैन। राज्यको वास्तविक जग र त्यसको सार्वभौमिकताको असली परीक्षा त युद्धपछि सीमानामा गाडिने 'जङ्गे पिलर', सङ्कलन हुने भू-राजस्वको आकार र प्रजाले बुझाउने अन्न तथा मुद्राको अवस्था अडिएको हुन्छ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको त्यो भयानक ऐतिहासिक परिघटनापछि नेपालले आफ्नो समृद्ध तराईको ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको समथर उर्वरा भूमि र काठका विशाल जङ्गलहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीको हातमा पुगेपछि काठमाडौँको केन्द्रीय राजकीय कोषमा अचानक भोकमरी जस्तै सङ्कुचन आयो। राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने नियमित 'पोत' र 'मालपोत' घट्यो, भन्सारका महसुल सुके र शासकहरू केवल पहाडी गरिबीको ढाडमा थप करको बोझ थप्न बाध्य भए। तर, इतिहासको पाङ्ग्रा अनौठो गरी घूम्यो।

सन् १८५७ मा भारतमा ब्रिटिस शासनविरुद्ध भयानक सिपाही विद्रोह/अवधको क्रान्ति चर्कियो। लखनउ र अवधका विद्रोहीहरूले अङ्ग्रेज सत्ताको जगै हल्लाईदिएपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालका शक्तिशाली श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणासँग सैन्य सहायता माग्यो।

जङ्गबहादुरले आफ्नो राजनीतिक चतुरता र सैनिक सामर्थ्यको प्रदर्शन गर्दै आफैँ फौजको नेतृत्व गरेर लखनउको युद्ध मैदानतर्फ प्रस्थान गरे। गोर्खाली फौजको सहयोगमा अवधको विद्रोह दबाइयो। यसै सैन्य सहयोगको पुरस्कार स्वरूप सन् १८६० (वि.सं. १९१७) मा ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच एउटा नयाँ सुगौली-पूरक सन्धि भयो, जस मार्फत सुगौली सन्धिमा गुमेको राप्ती र महाकाली नदीबीचको विशाल समथर भूभाग-बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरियो।

यो फिर्ता पाइएको क्षेत्रलाई 'नयाँ मुलुक' को नामले सम्बोधन गरियो। नयाँ मुलुकको पुनरुपलब्धि केवल नक्सामा केही वर्गमाइल जमिन थपिनु मात्र थिएन। यो त सन् १८१६ पछि शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः साख दिने, विस्थापित भू-स्वामित्वलाई ब्युँझाउने र पश्चिम नेपालमा राज्यको प्रशासनिक तथा व्यापारिक ढोका खोल्ने एउटा अभूतपूर्व आर्थिक पुनरुत्थान थियो।

वि.सं. १९१७ भन्दा अगाडि यो 'नयाँ मुलुक' को अवस्था अत्यन्त भयानक र निर्जन थियो। राप्ती र महाकालीसम्म फैलिएको यो भूमि सघन 'झोरा' जङ्गल, जङ्गली हिंस्रक जनावर र विकराल औलो रोगको भयङ्कर जोखिमले ढाकिएको थियो। वर्षायाममा यहाँको हावापानी यति विषाक्त मानिन्थ्यो कि पहाडका मानिसहरू तराई झर्नुलाई मृत्युको मुखमा पस्नु सरह मान्थे।

जनशून्य प्रायः रहेको यो भूभागमा न त कुनै स्थायी बजार थियो, न त राज्यको कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्थित प्रशासनिक अड्डा नै। तर, यति ठूलो वातावरणीय र भौगोलिक चुनौतीका बाबजुद जङ्गबहादुर राणाले यस क्षेत्रको आर्थिक र रणनीतिक सम्भाव्यतालाई तुरुन्तै पहिचान गरे।

दक्षिणतिर ब्रिटिस-भारतमा तीव्र गतिमा रेलवे लाइनहरू बिछ्याइँदै थिए र सीमापारि व्यापारिक चहलपहल तीव्र भइरहेको थियो। यदि यता नेपालतर्फ पनि सीमानामा एउटा योजनाबद्ध शहरी तथा व्यापारिक केन्द्र खडा गर्न सकिएन भने नयाँ मुलुकबाट पाइने आर्थिक लाभ पुनः सीमापारि नै बगेर जाने खतरा थियो। यही रणनीतिक, सुरक्षात्मक र आर्थिक आवश्यकताको जगमा बाँके क्षेत्रको मानपुर नजिकै एउटा नयाँ नगर-'बाँके बजार' अर्थात् 'नेपालगञ्ज' को शिलान्यास गर्ने योजना बन्यो।

योजनाबद्ध बजार विकास

वि.सं. १९१८ को शीतकालीन याममा कर्णेल लोकबहादुर थापा, खरिदार जयानन्द अधिकारी र सुब्बा पद्मनाभ आफ्नो लाहाछाप र नापजाँचका डोरहरू बोकेर बाँकेको घना जङ्गलको बीचमा खटिएका थिए। उनीहरूको अगाडि एउटा भयावह चुनौती थियो-एकातिर औलोको त्रास र जङ्गल फडाँनीको सास्ती, अर्कातिर नयाँ बजार बसाउनका लागि पुँजीपति र व्यापारीहरूको पूर्ण अभाव। स्थानीय पहाडी वा तराईका परम्परागत बासिन्दाहरू औलोको डरले त्यहाँ नयाँ व्यापारिक जोखिम उठाउन अहिल्यै तयार थिएनन्।

यो कुरा काठमाडौँमा बसिरहेका श्री ३ जङ्गबहादुर र उनका भाइ कमान्डर-इन-चिफ बमबहादुर राणालाई राम्रोसँग थाहा थियो। उनीहरूले बुझेका थिए कि यदि भारतीय बजारका स्थापित व्यापारी, महाजन र साहुहरूलाई भित्र्याउन सकिएन भने यो नयाँ मुलुक केवल एउटा बाँझो जङ्गल मात्रै रहनेछ।

यसै परिस्थितिमा जङ्गबहादुर राणाले अवध, लखनउ, कानपुर, बहराइच, नानपारा र रुपैडिहाका धनाढ्य व्यापारिक घराना, महाजन, साहु र कालिगडहरूलाई सम्बोधन गरी एउटा ऐतिहासिक सरकारी 'इस्तहार'जारी गरे।

इस्तहारमा मुख्यतया चारवटा ठूला आर्थिक प्रलोभन र कानुनी संरक्षणका सुविधाहरू दिइएका थिए:

पहिलो, नयाँ नगर योजना अनुसार तोकिएका मुख्य सडकका दायाँ-बायाँ व्यापारिक भवन, दोकान र गोदाम बनाउन व्यापारीहरूलाई निःशुल्क घडेरी उपलब्ध गराइयो। साथै जङ्गल फडाँनी गरी घर बनाउनका लागि चाहिने सालका काठहरू निःशुल्क काट्न पाउने हुकुम भयो।

दोस्रो, कर नलाग्ने कुराको ग्यारेन्टी दिइयो। नेपालगञ्जमा आई स्थायी बसोबास गर्ने र व्यापार सुरु गर्ने व्यापारीहरूलाई प्रारम्भिक ३ देखि ५ वर्षसम्म कुनै पनि किसिमको भन्सार महसुल, निकासी-पैठारी कर र व्यापारिक 'चुङ्गी' नलिने घोषणा गरियो।

तेस्रो, इजारा र व्यापारिक एकाधिकारको व्यवस्था गरियो। पहाड र तराईबाट सङ्कलन हुने बहुमूल्य जडीबुटी, काठपात, र काँचो छालाको आयात-निर्यात जस्ता आकर्षक व्यवसायहरूमा निश्चित अवधिसम्मका लागि भित्रिएका ठूला भारतीय व्यापारीहरूलाई नै इजारा दिने बचन दिइयो।

चौथो, सुरक्षा र कानुनी संरक्षण। भारतीय व्यापारीहरूको जिउधन र पुँजीको सुरक्षाका लागि स्थानीय स्तरमा कजाक (विशेष सैन्य दस्ता), थाना र अदालतहरूको स्थापना गरी उनीहरूलाई स्वदेशी नागरिक सरह नै कानुनी संरक्षणको प्रत्याभूति गरियो।

यस सरकारी नीति र प्रोत्साहनको परिणामस्वरूप सीमापारिका व्यापारीहरूमाझ ठूलो तरङ्ग पैदा भयो। 'रेग्मी रिसर्च सिरिज' मा सङ्कलित राजस्व र भन्सार सम्बन्धी पुराना रुक्काहरूको गहन प्राज्ञिक विश्लेषण गर्दा, नेपालगञ्ज बजार स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमै भारतका विभिन्न स्थानबाट ५२ प्रमुख व्यापारिक परिवारहरू आफ्ना भण्डार, मुनिम र पुँजी बोकेर नेपालगञ्जमा आई स्थायी रूपमा बसेका थिए।

यी ५२ परिवारहरू केवल साना दोकाने वा व्यापारी मात्र थिएनन्, उनीहरू नयाँ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य पुँजीपति, महाजन र सराफीका रूपमा स्थापित भए।

यसरी भित्र्याइएका ५२ व्यापारिक परिवारहरूको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दा त्यहाँ मारवाडी, बनिया, खत्री, कलवार र अवधका मुस्लिम व्यापारी समुदायको स्पष्ट वर्चस्व देखिन्थ्यो।

मारवाडी र बनिया परिवारहरूले वित्तीय कारोबार, तमसुक लेखन, सराफी (मुद्रा साट्ने काम), कपडा र खाद्यान्नको थोक व्यापार सम्हालेका थिए। अर्कोतिर, मुस्लिम व्यापारीहरूले भने काठपात, जडीबुटी, पशु व्यापार र काँचो छाला को आयात-निर्यातमा आफ्नो एकाधिकार जमाएका थिए।

हाजी मोहम्मद खान र शिवरतन जस्ता शक्तिशाली व्यापारीहरूले नेपालगञ्ज सीमा क्षेत्रको झोरा जङ्गल फडाँनी गर्ने, गोला मन्डीहरू सञ्चालन गर्ने र ठूला-ठूला राज्य-अनुबन्ध प्राप्त गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।

भारतीय व्यापारी परिवारहरूको यो रणनीतिक बसोबासले नेपालगञ्जलाई छोटो समयमै एउटा बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी र गतिशील व्यापारिक शहरका रूपमा उभ्याइदियो। यस कदमले ब्रिटिस-भारततर्फ बगेर जाने सीमावर्ती व्यापारिक लाभलाई नेपाली भूभागभित्रै रोक्न र राज्यको राजस्वको दायरालाई गुणात्मक रूपमा फराकिलो बनाउन निर्णायक योगदान पुर्‍यायो।

आर्थिक सुधार

वि.सं. १८७२ (सन् १८१६) को सुगौली सन्धिपछि नेपालले गुमाएको तराईको उर्वर भूभाग र त्यसपछि दरबारभित्र चलेको तीन दशक लामो अमानवीय भाइभारदारको गृहकलहले देशको वित्तीय मेरुदण्ड भाँच्चिइसकेको थियो। सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि बुटवल, शिवराज, मोरङ र सप्तरीका मन्डीहरूबाट सङ्कलन हुने मोटो भन्सार महसुल र माटोको पोत करले काठमाडौँको सैनिक खर्च धानेको थियो। तर सन् १८१६ पछि सीमाहरू खुम्चिए, राजस्वका स्रोतहरू सुके, र मुलुकका खजानाहरू दरबारका गुटबन्दीमा भाइभारदारहरूलाई रिझाउनैमा रित्तिए।

कोत पर्वलगत्तै जङ्गबहादुरले जब राजकीय ढुकुटीको सङ्कलन र श्रेस्ता जाँच्न लगाए, तब उनले देखे- कचपचिएका आँकडाहरू झुटा थिए, भन्सारका इजारादारहरूले वर्षौँदेखि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सयकडौँ हजार रुपैयाँ पचाएर बसेका थिए, अनि तराईका बजारहरूमा नेपाली राजाको मोहरको कुनै मूल्य थिएन। त्यहाँ त ब्रिटिस-इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाँदीको रुपैयाँले साम्राज्य चलाइरहेको थियो।

एउटा सार्वभौम भनिएको देश, जसको आफ्नै मुद्रा आफ्नै सीमाभित्र चल्दैनथ्यो; जहाँका सोझा रैतीहरू साहु-महाजनको चक्रवर्ती व्याज र कपाली तमसुकको पासोमा परेर कमारा बन्न बाध्य थिए; अनि जहाँका भन्सार नाकाहरूबाट उठ्ने कर राज्यको ढुकुटीमा होइन, भ्रष्ट सुब्बा र इजारादारका पोल्टामा पर्थ्यो ।

वि.सं. १९०९ को जाडो याममा जङ्गबहादुर बिलायत (विलायत र फ्रान्स) को लामो यात्रा पूरा गरी काठमाडौँ फर्किसकेका थिए। विलायतमा उनले अङ्ग्रेजहरूको बैङ्किङ प्रणाली, लन्डनको टकसाल, व्यापारिक घरानाहरूको अनुशासन र कानुनी शासनको त्यो विशाल संरचना आफ्नै आँखाले देखेका थिए।

बिलायतको अध्ययन भ्रमणपछि उनले के बुझे भने तलवारको धारले राज्य जित्न त सकिएला, तर त्यसलाई टिकाउन त मजबुत कानुन, स्थिर मुद्रा र पारदर्शी भन्सार प्रणाली नै चाहिन्छ। वि.सं. १९१० को अन्त्यतिर जब काठमाडौँको थापाथली दरबारमा काजी र खरिदारहरूको टोली मुलुकी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै थियो, तब जङ्गबहादुर आफैँ उपस्थित भएर ऐनका प्रत्येक धारामा कानुन र अनुशासनका शब्दहरू लेख्न लगाउँदै थिए।

उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जटिलता र महारोग भनेको सीमावर्ती तराईका बजारहरूमा व्याप्त 'बट्टा प्रणाली' र दुईमुखे मौद्रिक अराजकता थियो। काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी इलाकामा मल्लकालदेखि चलेका चाँदीका 'मोहर' र तामाका 'पैसा' (गण्डा, दाम) चल्थे। तर, तराईका समृद्ध मन्डीहरू- बुटवल, हनुमाननगर, नेपालगञ्ज र परसामा भने नेपाली मोहरको कुनै साख थिएन। सीमापारिबाट आउने ब्रिटिस-भारतका व्यापारीहरू केवल कम्पनीको चाँदीको रुपैयाँ (जसलाई 'कम्पनी कलदार' वा 'कलदार रुपैयाँ' भनिन्थ्यो) मात्र स्वीकार गर्थे।

तराईका स्थानीय बजारमा बस्ने निजी सराफी र महाजनहरूले यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँथे। जब कुनै पहाडी व्यापारी घिउ, अदुवा, वा जडीबुटी बेचेर आएको नेपाली मोहर बोकेर नुन वा सुती कपडा खरिद गर्न तराई झर्थ्यो, सराफीहरूले कम्पनी रुपैयाँ साटिदिए बापत मनपरी 'बट्टा' असुल्थे। कहिले १०० कम्पनी रुपैयाँ पाउन १६० नेपाली मोहर बुझाउनुपर्थ्यो त कहिले १७०! यो कुनै निश्चित सिद्धान्तमा आधारित थिएन, केवल सराफीहरूको ठगी र बजारको कालोबजारीमा अडिएको थियो। नेपाली मोहरलाई रद्दीको कागज सरह अवमूल्यन गरिँदा पहाडी रैतीहरू लुटिन्थे भने सरकारी मालपोत र भन्सारमा सङ्कलन हुने नेपाली रुपैयाँको वास्तविक मूल्य खस्केर राज्यको कोष टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो।

यो दृश्यलाई जङ्गबहादुरले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनन्। वि.सं. १९११ मा मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै र पछि पनि ऐनका कानुनी व्यवस्थाहरू मार्फत उनले एउटा साहसिक र कठोर मौद्रिक हस्तक्षेप गरे। उनले इस्तहार र रुक्काहरू जारी गरि कम्पनी रुपैयाँ र नेपाली मोहरबीचको 'अधिकारप्राप्त आधिकारिक विनिमय दर' कानुनी रूपमै तोकिदिए।

सरकारी तोकानी अनुसार १०० कम्पनी रुपैयाँ बराबर १२८ देखि १३५ नेपाली मोहर (बजारको परिस्थिति अनुसार समय-समयमा परिमार्जित गर्न सकिने गरि) को कानुनी सीमा बाधियो। तर, केवल कागजमा दर तोकेर मात्र काठमाडौँको हुकुम तराईका पक्का सराफीहरूले कहाँ मान्थे र!

जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐनको 'लेनदेनको' र 'खजानाको' महलमा स्पष्ट धारा थप्न लगाए-"कसैले तोकिएका दरभन्दा बढी बट्टा असुल गरेमा वा नेपाली मोहर लिन इन्कार गरेमा त्यस्ता सराफी वा महाजनलाई अपराधी मानिनेछ। पहिलोपटक भए असुल गरेको बट्टा जफत गरी बिगो बराबर जरिवाना गरिनेछ, दोहोरिएमा सर्वस्वसहित कैद वा मुलुक निकाला गरिनेछ।"

यति मात्र होइन, जङ्गबहादुरले वीरगञ्ज, बुटवल, र नेपालगञ्जका सरकारी मालपोत र भन्सार कार्यालयका सुब्बाहरूलाई कडा सनद आदेश पठाए-"अबदेखि तराईका रैती र व्यापारीहरूले बुझाउने कर, पोत र भन्सार महसुल नेपाली मोहरमा पनि अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नु। जसले नेपाली मोहर बुझाउन ल्याउँछ, उसलाई नफर्काउनू।" यो कडा प्रशासनिक र कानुनी चाबुकको नतिजा छिटै देखियो। तराईका बजारहरूमा नेपाली मोहरको साख एकाएक फर्कियो। महाजनहरू काठमाडौँको कडा कानुनी डण्डाको डरले तोकिएको दरमा बट्टा साट्न बाध्य भए। जसले गर्दा नेपाली मुद्राको अनियन्त्रित अवमूल्यन रोकियो र सीमावर्ती बजारमा नेपाली मोहरको माग र स्वीकार्यता ह्वात्तै बढेर गयो।

मौद्रिक क्षेत्रको यो सुधार सँगै जङ्गबहादुरको अर्को ठूलो प्रहार ग्रामीण नेपाललाई दशकौँदेखि शोषण ग।रहेको अनियन्त्रित ऋण र व्याजको प्रणालीमाथि भयो। उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यकालीन नेपाली समाजमा साहु-महाजनहरूको आतङ्क यतिसम्म थियो कि एउटा गरिब किसानले अनिकालमा दुई मुरी धान वा बीस रुपैयाँ ऋण लियो भने साहुले 'चक्रवर्ती व्याज'को पासो फ्याँकेर केही वर्षमै उसको खेतबारी मात्र हडप्दैन थिए, उसको सिङ्गो परिवारलाई नै 'कपाली तमसुक' को आधारमा कमारा-कमारी वा हलिया बनाइदिन्थे।

वि.सं. १९११ को मुलुकी ऐनमा साहुहरूले असुल गर्ने व्याजदरको अधिकतम सीमा 'वार्षिक १० प्रतिशत' कडा रूपमा तोकियो। ऐनको स्पष्ट वाक्य थियो-"साहुले असामीसँग सालको सयकडा १० रुपैयाँभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैन। यदि कसैले १० रुपैयाँभन्दा बढी व्याज लिएको वा तमसुकमा गुप्ती रूपमा बढी रकम लेखाएको ठहरिएमा बढी लिएको व्याज असुल गरी साहुलाई नै सावाँ बराबर जरिवाना गरिनेछ।"

यसबाहेक, 'दामशाही' र चक्रवर्ती व्याजको प्रथालाई ऐनले पूर्ण रूपमा गैरकानुनी घोषित गरिदियो। "व्याजको सावाँ बनाउन पाइनेछैन, र सावाँभन्दा बढी व्याज उठाउन पाइनेछैन" भन्ने ऐतिहासिक कानुनी नियम बसालियो। अर्थात्, यदि कसैले १०० रुपैयाँ ऋण दिएको छ भने व्याज बढ्दै जाँदा पनि १०० रुपैयाँभन्दा बढी (अर्थात् सावाँभन्दा बढी) व्याज असुल गर्न पाइँदैनथ्यो। सावाँ बराबरको व्याज पुगेपछि व्याज पाक्ने क्रम स्वतः रोकिन्थ्यो। यस कानुनी सुधारले पहाड र तराईका सोझा असामीहरूलाई साहुहरूको अनन्त शोषणबाट ठूलो राहत दिलायो।

साथै, व्यापार-व्यवसाय र घर-जग्गाको खरिद-बिक्रीलाई सुरक्षित बनाउन सम्पत्ति अधिकारका स्पष्ट नियमहरू कोरिए। लिखत नभई, साक्षी नराखी र सरकारी अड्डामा तमसुक नगराई गरिएका ठूला वित्तीय कारोबारहरूलाई अदालतले मान्यता नदिने व्यवस्था गरियो। यसबाट व्यापारीहरूमाझ कानुनी सुरक्षाको अभूतपूर्व विश्वास पैदा भयो, जसले देशभित्र आन्तरिक व्यापार र पुँजीको सञ्चालनलाई नयाँ गति दियो।

तर, राज्यको ढुकुटी भर्ने वास्तविक सुधार त भन्सार र राजस्व प्रशासनको पुनर्संरचनामा हुनुपर्थ्यो। जङ्गबहादुरभन्दा अगाडिका शासकहरूका पालामा भन्सार महसुल सङ्कलन गर्ने मुख्य माध्यम 'इजारा प्रणाली' थियो। इजारादार सुब्बाले राज्यलाई तोकिएको वार्षिक रकम बुझाएपछि बजारमा व्यापारीहरूसँग जतिसुकै अत्याचार गरेर कर असुले पनि काठमाडौँलाई मतलब हुँदैनथ्यो। यसको दोहोरो मार पर्थ्यो: एकातिर ठेकेदारहरू व्यापारीहरूलाई लुटेर आफैँ मोटाउँथे, अर्कातिर व्यापार खस्किन्थ्यो र राज्यले पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्वको ठूलो हिस्सा बीचैमा हराउँथ्यो।

जङ्गबहादुरले यो भ्रष्ट इजारा प्रणालीको जरा काट्ने निर्णय गरे। उनले विशेष गरी नयाँ मुलुक र वीरगञ्ज जस्ता अत्यन्त रणनीतिक र ठूला भन्सार नाकाहरूमा इजारा प्रणाली खारेज गरी 'अमानत प्रणाली' लागू गरे। अमानत भनेको राज्यका विश्वासिला, तालिमप्राप्त र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी (सुब्बा, खरिदार, र डिट्ठा) हरूलाई सीधा नाकामा खटाएर सरकारी ढुकुटीका लागि कर सङ्कलन गर्नु थियो।

अमानतमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई कडा सनद र नियममा बाँधियो। उनीहरूले दैनिक रूपमा दाखिला भएको भन्सार महसुलको श्रेस्ता राख्नुपर्थ्यो र महिना-महिना वा तोकिएको समयमा कौसीतोसाखानामा बुझाउनुपर्थ्यो। मालसामानको प्रकृति हेरी सुती कपडाको थान, साल काठको टुना , घिउको धार्नी, वा जडीबुटीको बोरा अनुसारवस्तुगत र पारदर्शी भन्सार दरहरू तोकिए।

उदयपुरको तलहट्टी परगन्नाको उदाहरण

उदयपुरगढीको प्रशासनिक दायरामा रहेको थियो तराईको विकराल तराई क्षेत्र-तलहट्टी (तलाहट्टे) परगन्ना। हालको त्रिजुगा उपत्यका । वि.सं. १९२३ को असोज महिनाको सुदी तेह्र तिथिमा काठमाडौँको केन्द्रीय बन्दोबस्त र कौसल अड्डामा एउटा सादा तर गम्भीर निवेदन दर्ता भयो। त्यो निवेदन कुनै दरबारिया भारदारको शक्ति सङ्घर्षको थिएन, त्यो त भित्री मधेसको उदयपुर जिल्लाअन्तर्गत नौ मौजा समेटेर बनेको 'तलाहट्टी परगन्ना' का स्थानीय चौधरी गुरुदयालको थियो।

वि.सं. १९१५ मा जब उदयपुरको चौधरी गोला क्याप्टेन रघुवीर थापाको अमानत व्यवस्थापनमा राखियो, त्यसबेला गुरुदयाललाई तलाहट्टि परगन्नाका नौ मौजाको राजस्व सङ्कलनका लागि चौधरी नियुक्त गरियो। तर तराईको भुइँमा काम गर्ने यी स्थानीय कर सङ्कलकहरूको यात्रा सहज थिएन। काठमाडौँबाट फेरिएर आउने बडाहाकिम र गोलाका क्याप्टेनहरूको व्यक्तिगत तजविजले उनीहरूलाई निरन्तर अल्मल्याउँथ्यो।

वि.सं. १९१९ मा जब क्याप्टेन चन्द्रवीर बिस्ट क्षेत्री त्यहाँका प्रमुख नियुक्त भएर आए, उनले चौधरी र मोकाद्दमहरूलाई बुझाइँदै आइएको परम्परागत भत्ता एकाएक रोकिदिए। उनको कडा तर्क थियो—"सरकारी ऐन-नियममा यस्तो भत्ताको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।" स्थानीय प्रशासनिक अड्डामा यो विवाद चर्किएपछि गुरुदयालले तराई मामिला हेर्ने तत्कालीन प्रमुख कर्णेल डिल्लीसिंह बस्न्यात क्षेत्री डिठ्ठा विष्णुदत्त पाध्यासमक्ष न्यायको गुहार लगाए। कर्णेल बस्न्यात र डिठ्ठा विष्णुदत्तले अवस्थाको गम्भीरता बुझेर सङ्कलित राजस्वबाट चौधरीलाई ५ प्रतिशत र मोकाद्दमलाई ३ प्रतिशत भत्ता दिने स्पष्ट निर्देशन दिए। यो भुक्तानी वि.सं. १९२२ सम्म निर्वाध चल्यो।

तर वि.सं. १९२३ मा क्याप्टेन शमशेरजङ्ग थापा क्षेत्री गोलाका नयाँ हाकिम भई आएपछि पुनः उही पुरानो प्रशासनिक उल्झन दोहोरियो। उनले पनि नियमको हवाला दिँदै गुरुदयाल र उनका मातहतका स्थानीय अधिकारीहरूको भत्ता रोक्का गरिदिए।

यसै अन्यायका विरुद्ध गुरुदयाल चौधरी कौसल अड्डा र बन्दोबस्त कचहरी पुगेका थिए। गुरुदयालले निवेदन दिए-"मैले यो परगन्नाको राजस्व उठाउने क्रममा केवल खेती भइरहेको जमिनको मात्र होइन, मलेरिया, बाढी र भोकमरीले 'उजाड' बनेका, मानिस भागेका बाँझो जग्गाको समेत कर आफ्नै टाउकाबाट बुझाउने कडा मुचुल्कामा सहीछाप गरेको छु। एकातिर म उजाड जग्गाको कर तिर्ने कडा दायित्व बोक्छु, अर्कातिर पूर्वी तराईका अन्य सात जिल्लाहरू—मोरङ, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटमा जिमीदारलाई ५ प्रतिशत र चौधरीलाई ३ प्रतिशत भत्ता दिने सर्वव्यापी प्रचलन छ। यस्तो अवस्थामा उदयपुरको तलाहट्टेमा मात्रै मसँग भेदभाव गरिनु कत्तिको न्यायसङ्गत हो?"

अश्विन सुदी १३, १९२३ मा डिठ्ठा बुद्धिसागर उपाध्याले यो निवेदन कौसल अड्डामा पेस गरे। कौसल अड्डा ले पूर्वी तराईका सातै जिल्लाको प्रशासनिक नजिर र प्रचलनलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्‍यो। कौसल अड्डाले आफ्नो रुक्का आदेशमा भन्यो-"तलाहट्टी परगन्ना चौरिया खास गोस्वारा गोलाको अधीनमा रहे तापनि माल क्षेत्र र अन्यत्रका चौधरी तथा जिमीदारले गर्ने राजस्वसम्बन्धी काम एउटै हो। काम एउटै भएपछि उनीहरूले पाउने भत्तामा भेदभाव गरिनु राज्यको सुशासन र राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले सर्वथा अनुचित छ।"

कौसल अड्डाको यही सिफारिसका आधारमा स्वयं श्री ३ जङ्गबहादुर राणाको नाममा चौरिया खास गोस्वारा गोलाका अधिकारीहरूलाई सनद आदेश जारी भयो। चौरिया खास गोस्वारा गोलाका अधिकारीहरूका नाममा जारी सनद आदेशले पूर्वी तराईका अन्य सात जिल्ला सरह नै तलाहट्टी परगन्नामा पनि भत्ता दरलाई एकीकृत र एकरूप बनाउने स्पष्ट कानुनी निरूपण गर्‍यो। जस अनुसार जमिन्दारका लागि वास्तविक सङ्कलित राजस्वको प्रति १०५ रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ अर्थात् करिब ४.७६ प्रतिशतका दरले भत्ता मिनाहा वा भुक्तानी दिने व्यवस्था तोकियो भने परगन्ना स्तरका प्रमुख चौधरीका लागि वास्तविक सङ्कलित राजस्वको प्रति १०३ रुपैयाँमा ३ रुपैयाँ अर्थात् करिब २.९१ प्रतिशतका दरले भत्ता रकम कायम गरियो।

यसभित्र दुईवटा कडा शर्तहरू गाँसिएका थिए: यी सरकारी कर्मचारीहरूले परगन्नाका 'उजाड' जग्गाको कर तिर्ने स्पष्ट कानुनी दायित्व लिएको हुनुपर्ने तथा. यस्ता भुक्तानी विगतदेखि परम्परागत आधारमा चल्दै आएको हुनुपर्ने।

औलोको विकराल भय, बाढी र जङ्गली जनावरको आतङ्कका कारण तराईका गाउँहरू एकाएक खाली हुनु र जमिन 'उजाड' बन्नु त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो भूमि-सङ्कट थियो। यदि राज्यले सीधा आफ्ना सुब्बा र खरिदार मात्र खटाएको भए ती उजाड जमिनबाट कर असुल हुनै सक्दैनथ्यो। त्यसैले जङ्गबहादुर राणाले स्थानीय स्तरमा प्रभाव भएका चौधरी, जिमीदार र मोकाद्दमहरूलाई निश्चित प्रतिशत 'भत्ता' को लोभ देखाएर उनीहरूलाई नै उजाड जग्गाको कर बुझाउने कडा दायित्व सुम्पिए। यो भत्ताले स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई सीमापारिबाट नयाँ रैती ल्याउन, जङ्गल फडाँनी गराउन र खेती विस्तार गर्न प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गर्दथ्यो।

उदयपुरगढीको रणनीतिक र सैन्य किल्लाको छाँयामा रहेको तलाहट्टे परगन्ना र चौरिया खास गोस्वारा गोलाको यो प्रकरणले के प्रमाणित गर्छ भने जङ्गबहादुर राणाको शासन सत्ता जतिसुकै केन्द्रीकृत र निरङ्कुश भए तापनि, राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन र तराईको भूमि आवादी जोगाउन राज्यले स्थानीय तहका व्यावहारिक माग, परम्परागत हक र कानुनी एकरूपतालाई स्वीकार गर्नै पर्थ्यो।

स्रोतहरू
१. रेग्मी रिसर्च सिरिजका विभिन्न अंकहरू
२. पूर्णिमाका विभिन्न अंकहरू

३. प्राचीन नेपालका विभिन्न अंकहरू

योगदानका लागि