जेनजी आन्दोलनमा कारबाही किटानी सिफारिस गरिएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन

मिति २०८३ साल जेठ महिना १२ गते मङ्गलबारका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगरज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट देहाय बमोजिमका विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गरियो ।

छलफलका विषयहरुः
क) २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा ( Gen Z) आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा भएको छानविन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

निर्णयहरुः
मिति २०८२ भाद्र २३ गते नव यूवा (Gen Z) हरुले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरुले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा सोही दिन १९ जना प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको र कैयौँ प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएको र सोपछि गोली लागि घाइते भएकाहरुमध्ये पनि कतिपयको विभिन्न अस्पतालहरुमा मृत्यु भइ आम नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन भएको साथै ऐ २४ गते विभिन्न समूहहरुद्धारा भएको प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक सम्पत्तिहरु वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संघिय संसद भवन), प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, न्यायपालिकाको प्रमुख केन्द्र सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शितल निवास, प्रहरी परिसर, वृत्त तथा चौकीहरु, महान्यायधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालयहरु लगायतका सरकारी भवन, निजि व्यापारिक भवनहरु, सञ्चार गृहहरु, राजनितिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुको निजि निवास समेतमा आक्रमण गरी आगजनी समेत गरी क्षति पुर्याएको र कतिपय स्थानमा आगजनीबाट कतिपयको मृत्यु तथा घाइते भएकोले यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही गरी मानव अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी आयोगमा प्राप्त भएको साथै यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रशारित प्रकाशित भइ यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत भएको ।
यस्ता घटनाहरुको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान तथा छानबिन गरी मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारवाही र पीडितहरुलाइ क्षतिपूर्ति सिफारिश गर्ने उद्देश्यले यस आयोगका माननीय सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अनुसन्धान तथा छानबिन समिति गठन भएको । सो समितिले अनुसन्धान/छानबिनको कार्य सम्पन्न गरी सो प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाई आजको बैठकमा पेश भई छलफल भयो । प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा मिसिल संलग्न अन्य सबुत प्रमाण समेतका आधारमा विश्लेषण सहित देहाय बमोजिम हुने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

तथ्य र विश्लेषण खण्ड

१. मिसिल संलग्न अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातहरुको अध्ययन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ भाद्र १२ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आम सर्वसाधारण र नवयुवा ( Gen Z)हरू समेतले व्यापक प्रयोग गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लगाएको हुँदा उक्त सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने, पारदर्शिता तथा सुशासन समेतको माग राखी २०८२ भाद्र २३ गते काठमाण्डौको माइतिघरमा भेला भई प्रदर्शन सुरुवात गरेको देखिन्छ । सो विरोध प्रदर्शन गर्न हामी नेपाल संस्थाका सुदन गुरूङ, अंकित मल्ल र खेमराज साउद तथा सबल गौतम र पुरूषोत्तम यादव समेतको संयुक्त निवेदन जिल्ला प्रशासनस कार्यालय काठमाण्डौंमा दर्ता गरी छलफलका क्रममा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाईलाई विश्वस्त गराएको समेत देखिन्छ ।

२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २ (च) मा मानव अधिकार भन्नाले - प्रत्येक
व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँदछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित आयोजकहरूले पेश गरेको माग अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासनसँग जोडिएको देखिँदा नवयूवा ( Gen Z) ले प्रदर्शनका दौरानमा उठाएका मागहरू र विरोध प्रदर्शनलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२) (क) र (ख) मा उल्लेखित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेलाहुने स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको देखिन आई उक्त प्रदर्शन मानव अधिकारसँग सम्वन्धित नै रहेको देखिन आयो ।

३. उक्त आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग, भष्टाचार विरुद्ध सुशासन कायमको माग जस्ता माग राख्ने नवयुवा ( Gen Z) हरूको मात्रै संलग्नता थियो कि गलत मनसाय राखेर आन्दोलन हाइज्याक गर्ने उद्देश्यकासाथ आएका गलत तत्वहरुको पनि संलग्नता थियो ?
शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति समेत लिई सुरू भएको विरोध कार्यक्रम वा प्रदर्शन के कारणले कसरी हिंसात्मक परिणाममा परिणत हुन पुग्यो ? भन्ने विषय उपर विचार गर्दा उल्लेखित प्रदर्शनलाई विभिन्न तहका विद्वान बुद्धिजीवी मानव अधिकार रक्षक, चलचित्रकर्मीहरु, सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लोएन्सर तथा अनलाइन व्यवसायी, युटुबरहरुले समेत सामान्य ढङ्गले समर्थन गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ केहि व्यक्तिहरूले विभिन्न विद्यालयका डिजिटल बोर्ड, स्कुलको वेवसाईटहरु ह्याक गरी No more screens, we are on streets, ‘We dont want likes - we want change - 8 September 2025 जस्ता नाराहरु स्क्रिनिङ्ग गरेर प्रदर्शनलाई परिणाममुखी बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ । जेनजी प्रदर्शनका आव्ह्वानकर्ता समेतका केही व्यक्तिले wake up Nepal नामक टिकटक अकाउन्टबाट २०८२ भाद्र २३ गतेभन्दा पहिले नै “Anything could happen in tomorrow's protest, so be ready with a Molotov cocktail...” भन्दै ७ सेप्टेम्बर २०२५ मा नै मोलोटभ ककटेल ( पेट्रोलबम ) बनाएर आउनको लागि आव्हवान गरेको, संसद् भवन, सिंहदरबार लगायत सार्वजनिक संरचना जलाइएको वा विध्वंस गरिएको AI-generated फोटो/भिडियोहरू सो प्रदर्शन पूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा साझा भएको तथ्य र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा २०८२ भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाइ शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भनी एउटा समूह र अनलाइनमा विध्वंशात्मक बनाउने भन्ने अर्को समूह गरी २ वटा समूहले तयारी गरिरहेको भन्ने सञ्चार माध्यम र छलफल बयानको क्रममा खुल्न र पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । जसवाट उक्त प्रदर्शनलाई विध्वंशात्मक बनाउने योजनामा अर्को समूह पनि रहेको देखियो ।

४. नेपाल प्रहरीको नक्कली (fake) फेसबुक पेज बनाई सो पेज मार्फत जेनजी समूहलाई प्रदर्शनमा विद्यार्थी पोशाकमा आएमा नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गर्न नसक्ने हुनाले सबै जना विद्यालय पोशकमा आउनु भनी आव्हवान गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको सो नक्कली (fake) फेसबुक पेजले प्रदर्शनकारीहरुमा भ्रम पूर्ण सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रशारित गरी योजनाबद्ध रुपमा विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराई मानव ढाल बनाउन खोजेको देखिएको र सो घटनापश्चात् प्रदर्शनपूर्व प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जाल खाताहरु निष्क्रिय बनाएको देखिएको भन्ने सुरक्षाकर्मीहरुको बयान व्यहोराबाट खुल्न आई माथि लेखिएको तथ्य स्थापित भएको पाइन्छ |
प्रदर्शनपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता विषयहरु साझा भइसकेपछि परिस्थितिको वस्तुगत आँकलन गरी सुरक्षा सकृयता बढाएको, त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका खाताहरु निष्कृय पार्न सुरक्षा निकायहरुले पहल गरेको वा निष्कृय पारेको वा त्यस्ता भ्रमहरु चिर्न प्रयासहरु गरेको भन्ने कहिंकतै देखिंदैन । प्रदर्शन हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने यति धेरै सुराक (Clue) पाइसक्दा पनि सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्व तयारी कमजोर रहेको देखिन्छ ।

५. भाद्र २३ मा हुने प्रदर्शनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश भएका निवेदनहरू हेर्दा निवेदन
व्यहोरामा भ्रष्ट्राचार विरुद्ध कार्यक्रम गर्ने, शान्तिपूर्ण युवा विद्यार्थी भेला गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लगाएको बन्देज समेतका विषय उल्लेख गरी ५००/८०० सम्मको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको उपस्थिति रहने आँकलन गरेको देखिन्छ । यसरी ५००/८०० को सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको उपस्थिति रहने आँकलन गरेको स्थानमा स्वास्थ्य स्वयमसेवक र ३ वटा एम्ब्युलेन्स र प्राथमिक उपचारको लागि टेन्ट बनाई व्यवस्था गरेको समेत देखिन्छ ।
६. २०८२ साल भाद्र २३ गते लगभग ९ बजेतिर जेनजीका अगुवा भनिने आव्ह्वानकर्ताहरु रक्षा बम, जस्मिन ओझा लगायतको समूह पुगेपछि हामी नेपालका सुधन गुरुङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरुको व्यवस्था, ३ वटा एम्बुलेन्स, माइकिङ लगायतको व्यवस्था गरेको देखेर त्यहाँ रक्षा बम, जस्मिन ओझा लगायतका समूहरुले सुधन गुरुङसँग केही समय विवादगरी सुधन गुरुङलाई प्रदर्शनबाट फर्कन समेत आग्रह गरेको देखिन्छ । माइती घर मण्डलामा जम्मा भई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरु नयाँ बानेश्वरतर्फ प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्दै किन ? कस्को नेतृत्वमा गए ? शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हो भने प्रदर्शन शुरु हुनुअगावै प्रदर्शन स्थलमा प्राथमिक उपचारको लागि टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयम् सेवकहरु, ३ वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था किन गर्नुपर्यो? जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट प्रदर्शनको अनुमति लिने निवेदकहरूले स्पष्ट ठोस जवाफ दिन सकेको पाइएन ।
प्रहरीको व्यारिकेड तोडेर बानेश्वर हुँदै संसदभवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रदर्शन उत्तेजक र हिंसात्मक भएको,गलत तत्वको घुसपैठ भएको भन्ने मिसिल संलग्न सुरक्षाफौजका पदाधिकारीहरुको बयानबाट देखिन्छ ।गलत तत्वको घुसपैठ भएको भन्ने थाहा पाएपछि आयोजकहरुले त्यस्तो घुसपैठ रोक्नको लागि के कस्तो प्रयास वा कृयाकलाप गरे भन्ने पनि कहिंकतैबाट खुल्दैन ।
यस्तो कार्य योजनाबद्ध तरिकाले पूर्व योजनाबमोजिम वा योजनाविना नै आकस्मिक भएको भएपनि जुनसुकै अवस्थामा पनि आयोजकहरु मूख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रदर्शन गर्न भनी अनुमति लिने आयोजकहरूले यस्तो परिस्थितिको जवाफदेहिता पनि लिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदर्शन हिंसात्मक भइ भएको धनजनको क्षतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी आयोजकको पनि रहन्छ । अर्कोतर्फ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका हामी नेपालका सुधन गुरुङ लगायतले किन माइतीघर मण्डलामा प्राथमिक उपचारको लागि टेन्ट, ३ वटा एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य स्वयम् सेवक समेतको व्यवस्था गरेको हो भन्ने तर्फ आयोजकले ठोस जवाफ दिन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ यस्तो परिस्थितिको सुरक्षा निकायले समेत सुक्ष्म विश्लेषण गरी सोही अनुसार सचेत र तयारी गर्न नसकेको पाइन्छ ।

७. भाद्र २३ गते बिहान करिब १०:३० बजे अन्दाजी ३०००/ ३२०० जनाको सङ्ख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदान गरेको अनुमतिको परिधिभित्र सुरू गरिएको यली केही समयभित्र नै सो परिधि
र क्षेत्र नाघि बबरमहल, बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँबानेश्वर स्थित एभरेष्ट होटल अगाडि आइपुगेको, तत्पश्चात प्रदर्शनकारीहरुको सङ्ख्या बढेर २०/२५ हजार जना भएको, सोही समयमा TOB लेखिएका कालो Tshirt लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपहरु आएर भीडलाई अगाडी बढ्न उत्तेजक बनाएको देखिन्छ ।
एभरेष्ट होटल अगाडि अन्दाजी २०/२५ हजार भीड जम्मा भईसकेपछि करिब १२ बजेको समयतिर हामी नेपाल संस्थाका सुदन गुरूङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिए पश्चात प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित भई सुरक्षा व्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भइ हुलदङ्गामा परिणत भएको देखिन्छ ।
तत्पश्चात मात्रै सुरक्षाकर्मीबाट अश्रु ग्याँस र पानीको फोहोरा प्रयोग भएको पाइयो । साथै अश्रु ग्याँसका कारण आक्रोशित भिडले BICC १. नं. गेट अगाडी ढुङ्गामुढा सुरु गरी APF water cannon तोडफोड गरी water cannon को छतमा चढेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा सुरक्षा निकाय लगायत जेनजी अगुवाहरुले समेत आक्रोशित भिडलाई सम्झाई बुझाई गरी फर्कन र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा करिब मध्यान्हतिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बल प्रयोग गर्ने आदेश दिएको र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको देखियो ।
यसरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू किन कसरी हिंसात्मक हुन पुगे भनी विश्लेषण गर्दा उक्त स्थानमा TOB लेखिएका कालो Tshirt लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपको प्रवेशपश्चात माथि प्रकरण नं ३ मा उल्लेख गरिएअनुसार विध्वंसात्मक कार्य गर्ने गराउने समूहले नवयूवा (Gen Z) को शान्तिपुर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरी नवयुवा ( Gen Z) विद्यार्थीलाई ढाल बनाइ सुरक्षाकर्मीहरु माथि नै ढुङ्गामुढा गर्दै संसद् भवनमा आक्रमण गरी आगजनी गर्ने प्रयास समेत गरी धन जनको क्षति पुर्याएको स्पष्ट हुन आयो ।
त्यस्तै गरी एम्बुलेन्स, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन गर्न गएको सवारी साधन समेत तोडफोड तथा आगजनी गरी कर्मचारीहरुलाइ कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको समेत पाइयो ।
यसरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई योजनाबद्ध तवरवाट उक्साई, आक्रोशित बनाई सुरक्षाकर्मी र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्ने TOB लेखिएका कालो Tshirt लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाईकर ग्रुपका व्यक्तिहरूको पहिचान, निजहरुको आयोजकहरुसँग के कस्तो सम्बन्ध (Connection) रहेको छ? यिनीहरु कसैबाट सञ्चालित हुन् कि होइनन् ? भन्ने विषय अनुसन्धान प्रतिवेदनवाट नदेखिएको हुँदा उल्लेखित प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउने भड्काउनेमा स्पष्ट रूपमा संलग्न देखिएको TOB लेखिएको कालो Tshirt लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपको वास्तविक अवस्था बारेमा थप अनुसान्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।

८. उक्त प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य पक्षबाट के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिए, ती उपायहरू प्रचलित नेपाल कानून तथा बल प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्दान्त तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त अनुकूल थिए, थिएनन् ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा सुरक्षा फौजले दिएको टाइम लाइन, सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेको वयान, तत्काल गरेका सञ्चारका सम्वाद, सुरक्षा फौजका पदाधिकारीहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको बयान समग्रमा अध्ययन गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले बल प्रयोग र गोली गट्ठाको प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त १९९०(Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990) को बारेमा अधिकांश सुरक्षा अधिकारीहरुलाई जानकारी रहेको र उक्त सिद्धान्तलाई पालना गरेको भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइयो ।

माईतीघरबाट ३/४ हजारको सङ्ख्यावाट सुरू भएको विरोध प्रदर्शन एक डेड घण्टमा नै २०/२५ हजारको सङ्ख्या पुगी प्रहरी व्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेपछि सो भिडलाई व्यवस्थापन गरी शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्न लाठी चार्ज, अश्रु ग्याँस, पानीका फोहोरा आदि जस्ता विकल्प प्रयोग गर्दा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नदेखिएको ।
विद्यार्थीलाई ढाल बनाई अर्कै समूहले विध्वंसात्मक कार्य गरेको, प्रहरी कर्मचारी उपर नै आक्रमण थालेको र संसद् भवनको चारै तर्फबाट प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गरी तोडफोड तथा आगजनी गर्न शुरु गरेको, प्रदर्शनमा घुसपैठ भई संसदका कंक्रिटका पर्खालहरू भत्काएको, संसद परिसरमा ४० हजार लिटर डिजेल जस्ता प्रज्ज्वलनसिल पदार्थ भण्डारण भएकोमा सो भवन समेत सुरक्षा गर्नु सुरक्षा फौजको दायित्व रहेको, जन धनको सुरक्षा र आत्मरक्षाको लागि समेत अन्तिम विकल्पको रूपमा बल प्रयोग गर्नु परेको भन्ने सुरक्षाफौजका पदाधिकारीले जिकिर लिएको पाईन्छ ।
९. उल्लेखित जिकिरहरूलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट विश्लेणण गर्नुपर्दा सबै भन्दा पहिले संसद् भवनको सुरक्षाको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने देखियो । संसद भवनको सुरक्षा व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त भवनमा एकातर्फ भाद्र २३ गते भन्दा धेरै अगाडि देखि नै संसद भवनको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीको एक टुकडी Special Task Force (STF) रहेको र बाहिर सडकमा भईरहेको प्रदर्शनकारी लाई नियमित गर्ने अर्को सुरक्षा फौजको समूह रहेको देखियो, जसमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागका कर्मचारी समेत खटिई रहेको अवस्था देखिन्छ ।
यी सुरक्षा समूहबिच खास तालमेल र सञ्चार सम्वादमा कमी कमजोरी भएको कुरा सुरक्षा कर्मीको बयान तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणवाट समेत देखिन्छ ।
१०. शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि माइतीघरमा उपस्थित भएका प्रदर्शनकारीहरु र्याली गर्दै बबरमहल पुलतर्फ बढ्दा जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनको उद्देश्य विपरित व्यापक मात्रामा घुसपैठ हुन गई ब्यारिकेड तोडी,निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि प्रदर्शनकारीहरु र सुरक्षाकर्मीहरु बिच निरन्तर झडप भएको देखिन्छ।
प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेली समेतका सामाग्रीहरु प्रयोग गरेका सङ्घिय संसद् भवनको पर्खालमा तोडफोड गरी, गेटमा आगजनीसमेत गरी सुरक्षाकर्मीलाई ज्यानको खतरा हुन सक्ने सम्भावना देखिएबाट प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न खोजेको तर प्रदर्शनकारी त्यसबाट अझ आक्रोशित भई प्रहरीतर्फ नै आक्रामक भएका र प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरीहरुलाई लखेटिइरहेको जस्ता CCTV समेतका श्रव्य दृश्यहरुबाट देखिन्छ । कुनै प्रकारको हतियारको प्रयोगलाई घटाउन कार्यस्थलमा खटिएका प्रहरीहरुको लागि ढाल (सिल्ड), हेल्मेट्स, बुलेटप्रुफ भेस्टस्, बुलेटप्रुफ सवारी साधन जस्ता आत्मसुरक्षाका उपकरणहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले आवश्यक मात्रामा त्यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध नगराएको भन्ने फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको बयानबाट खुल्न आएको छ ।
प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था नै नदेखिएको, उल्टै प्रहरी आफ्नो जीवन रक्षार्थ दौडिनु परेको, बाध्य भई गोली चलाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको अवस्था समेत सृजना भएको भन्ने सुरक्षाकर्मीहरुको बयानमा खुल्न आएको छ । उल्लिखित व्यहोराबाट राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक मात्रामा पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउँन नसक्दा र सुरक्षाकर्मीबाट समेत सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग र नियन्त्रण हुन सकेको पाइएन ।
त्यसैगरी प्रदर्शनरत पक्ष, आयोजकसमेतले प्रदर्शनकारीलाई संयमित अवस्थामा राख्न नसक्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन गएको देखिन्छ ।

११ .काठमाण्डौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोगको अनुसन्धान समिति समक्ष बयान गर्दा
मैले सबै प्रकृया पूरा गरेर कर्फ्यू लगाएको हुँ। गोली चलाउने (Live Firing) आदेश दिएको छैन घुँडा मुनी लाग्ने गरी रबरको गोली चलाउने आदेश प्रहरी प्रमुख मार्फत दिएको हुँ भनी स्पष्ट बयान गरेको देखिन्छ । आयोगको अनुसन्धान टोलीले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार भाद्र २३ गते बेलुकासम्म काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्र र अन्य ठाउँ गरी देहायबमोजिम १९ जनाको र पछि विभिन्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा २३ जना गरी जम्मा ४२ जनाको मृत्यु भएकोमा Forensic Science and Ballistic report अनुसार मृत्यु हुने धेरै व्यक्तिहरुको टाउको, घाँटी, छातिमा 5.5mm धातुको गोली लागि मृत्यु भएको देखिन्छ भने थोरैको 7.7mm धातुको गोली लागि मृत्यु भएको र एक जनालाई रबर बुलेट लागि मृत्यु भएको देखिन्छ ।
त्यतिमात्र नभएर त्यस्तो 5.5mm र 7.7mm का धातुको गोलीहरू घुँडा मुनी नलागेर अधिकांशको छाती टाउको जस्ता संवेदनशील अङ्गमा लागेर मृत्यु भएको देखिन्छ ।
त्यतिमात्र होईन समानुपातिक बलको सिद्धान्तको प्रयोगको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पनि हिंसामा उत्रिएका भनिएका प्रदर्शनकारहरूसँग कुटो, पिक, पेट्रोल बम जस्ता घरेलु हतियार छन भने सुरक्षा फौजले SLR, Insas जस्ता युद्ध क्षेत्रमा प्रयोग हुने हतियार प्रयोग भएको देखिन्छ ।
साथै प्रत्यक्षदर्शीको भनाई CCTV फुटेज र Video हेर्दा संसद् भवनमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी संसद भवनको दक्षिण र पश्चिम सडक पारी सडमा हिडिरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई गोली लागेको यथार्थलाई नकार्न सकिएन । यस अर्थमा समानुपातिक बलको सिद्धान्त अनुसार धनजनको क्षति हुनवाट जोगाउन बल प्रयोग गरेको भन्ने सुरक्षा फौजको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
त्यस कारण भाद्र २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाफौजले व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा प्रयोग गरेको बल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त अनुकूल थियो भनी मान्न सकिएन ।
यसरी काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भिड व्यवस्थापनमा खटिएको सुरक्षा निकायको जिकिरका आधारमा मात्र मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वबाट निजहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
२. भाद्र २३ गते सुनसरीको इटहरीमा देहाय बमोजिमका २ जना र झापा जिल्लामा ३ जना गरी ५ जना प्रदर्शनकारीहरुको सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी मृत्यु भएको देखिन्छ । सो घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको नदेखिएकाले थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
१३. त्यसैगरी भाद्र २४ गते बिहान ८ बजेदेखि नै कर्फ्यू लगाएपनि प्रदर्शनकारीहरु संघिय संसद् बानेश्वर, सिंहदरबार, माइतीघर लगायत काठमाडौका सबै स्थान र देशैभरी कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको पाइन्छ ।
बिहानको करिब १० बजेदेखि देशैभरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका घरहरु, निजि व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु, नेपाल बार एसोसियसन लगायत पेशागत संघसँस्थाका कार्यालयहरु, सरकारी तथा पुरातात्विक महत्वका संसद् भवन तथा सिंहदरबार लगायतका भवनहरु, सरकारी तथा निजि सवारी साधनहरु तोडफोड आगजनी गर्ने कार्य शुरु गरेको देखिन्छ ।


त्यस्तैगरी प्रदर्शनकारीहरुद्धारा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु विशेष गरी नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरुलाई खोजी खोजी कुटपिट गर्न शुरु गरेको र यसै क्रममा देहाय बमोजिमका ३ जना प्रहरी कर्मचारीको कुटीकुटी हत्या गरेको देखिन्छ । विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुबाट प्रहरीका हतियार, पोशाकहरु समेत लुटी प्रदर्शन गर्दै हिंडिरहेको पाइएको । लुटिएका कतिपय हतियारहरु हालसम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सोही दिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको घरमा नै प्रवेश गरी कुटपिट समेत गरेको देखिन्छ भने सोही दिन विभिन्न स्थानका व्यापरिक तथा निजि भवनमा प्रदर्शनकारीद्धारा गरिएको आगजनीमा परी १९ जनाको मृत्यु भएकोमा ११ जनाको हालसम्म पहिचान हुन सकेको छैन ।
२४ गते देशका ३६ वटा कारागारमा तोडफोड आगजनी भइ २८ वटा कारागारबाट कैदी बन्दीहरु भागेको पाइन्छ ।यसरी २४ गतेको प्रदर्शन अत्यधिक हिंसात्मक रहेको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन र सङ्कलित अन्य सबुत प्रमाणहरुबाट समेत देखिन्छ ।
१४. कर्फ्यू आदेश पश्चात पनि सो आदेश समेत पालना नगरी केही व्यक्ति काठमाण्डौंको विभिन्न र चौकमा आई नारावाजी गरेकोमा एउटा समूहले बिहान करिब ११ बजेको समयमा काठमाण्डौंको देउबा चौक स्थित तत्कालीन उर्जा मन्त्रीको घरमा आक्रमण गर्न सुरू गरेकोमा त्यस्ता आक्रमण बढ्दै गई राजनैतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू राजनैतिक दलका कार्यालयहरू, राजनैतिक दलका नेताहरूको निवासहरू, सिंहदरवार सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकीहरू सरकारी कार्यालयहरू व्यापारिक प्रतिष्ठानका भवनहरू र निजी सम्पत्तिहरू समेत नेपाल राज्य भरि तोडफोड आगजनी र लुटपाटका घटना भएको र यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने थुनामा रहेको ललितपुर नख्खु स्थित कारागारमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरु मनिष झा र हरि ढकाल सहितको भिडले कारागार घेरेको र सुरक्षाको कारण देखाउदै रवि लामीछाने कारागारवाट बाहिरिए पश्चात सो कारागारका बन्दीहरू कारागार तोडी बाहिर निस्किएको पाइन्छ । तत्पश्चात काठमाण्डौँमा आगजनी झन बढेको मिसिल प्रमाणवाट देखिन्छ ।
रवि लामिछाने कारागारवाट बाहिर निस्किएको र नख्खु कारागारका अन्य कैदी बन्दीहरु पनि कारागार बाहिर गएको भन्ने समाचार प्रकाशित भए पश्चात रवि लामिछाने कारागारवाट बाहिरिन हुने हामी छुट्न किन नहुने भन्ने भाष्य निर्माण भई देशभरका सबै जसो कारागार र बाल सुधार केन्द्र नौबस्ती बाँकेमा समेतमा कारागार, बन्दी गृह आदि तोड्ने कार्य भएको, यसै क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू उपर समेत साङ्घातिक आक्रमण भई ३ जना प्रहरी कर्मचारी समेतको मृत्यु र करिब २५० जना गम्भिर रूपमा घाइते हुन पुगेको पनि मिसिल प्रमाणवाट देखिएको छ ।
सोही कारणबाट २५ गते कारागारबाट भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाफौजको गोली लागी बाल सुधार केन्द्र नौबस्ती बाँके, रामेछाप कारागार र सिन्धुली कारागार समेतका गरी देहाय बमोजिमका १० जना बाल बन्दी तथा कैदी बन्दीहरुको मृत्यु भएको पाइन्छ ।
१५. त्यसैगरी गैरकानूनी रुपमा कारागारबाट भागी घर समाजमा पुगेका कैदी बन्दीहरुले अपराध गरेको भन्ने सञ्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रशारण प्रकाशन भएको पनि पाइएको छ । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरु गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा ती कैदी बन्दीहरुका कारण पीडित भएका नागरिकहरु असुरक्षित हुने अवस्था समेत सृजना भएको छ ।
यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ । अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक ( जेलर ) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मालाइ समेत बुझेको पाइयो ।
त्यसरी बुझ्दा कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरवाट रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दवावमा रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्छ भन्ने व्यहोरा लेखेको पत्रमा डर त्रास र धम्कीले गर्दा दबावका विच सहीछाप भएको हो भन्ने कारागारका प्रशासक(जेलर)को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेको कारण जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई तपाई बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ भनी मलाई छोडेको हो भनी रवि लामीछानेले बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई बयान एक आपसमा बाझिएको देखियो ।
कारागार प्रशासनकले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कतैकतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन ।
यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानून उल्लंघन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले नै सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था रहेपनि सोही जरियाबाट १० जना बालबिझ्याईंकर्ता तथा कैदी बन्दीको मृत्यु भएको, ३०,६४० जना कैदीबन्दीहरु मध्य १३,५८५ कैदीबन्दीहरु र बालसुधार गृहबाट ९७४ जना बालबिझ्याइकर्ताहरु कारगारबाट भागेका, गाउँ समाजमा पुगी भागेका मध्ये कतिले पुनः अपराध गरी समाजमा भयको वातावरण सृजना गरेको र अझै केही कैदीबन्दीहरु लुकीछिपी गाउँ समाजमा रहेका कारण भय र त्रासको वातावरण सृजना भइ संविधानको धारा १६ र २१ द्धारा प्रदत्त शान्तिपूर्ण र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन भएको पाइएको छ ।
मानव अधिकारको पुरातन अवधारणा अनुसार सरकारले मात्रै म अधिकार उल्लंघन गर्दछ भन्ने रहेपनि आधुनिक अवधारणामा निजि संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जिम्म्वार राजनीतिक व्यक्तीहरुलाई समेत मानव अधिकार परिपालना (Human Rights Due Deligence) मा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र बन्नु पनि पर्दछ भन्ने रहेको पाइन्छ ।
यस अवधारणा बमोजिम कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
१६. माथि उल्लेखित घटनाको समग्र परिस्थिति र मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गर्दा भाद्र २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनावाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिको कारणले शुरुवात भएको देखिएता पनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरी भएको देखिदा यी घटनाहरू अगाडीदेखि नै गरिएको पूर्वयोजना अनुसार सङ्गठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् भन्नेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायलाई अन्यथा भनि रहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।
अतः भाद्र २४ गतेको घटनाको कारण ३ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरुको प्रदर्शनकारीहरुद्धारा कुटपिट गरी हत्या गरेको, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु समेत माथि साङ्घातिक आक्रमण भइ घाइते बनाइएको, २१ जना व्यक्तिहरु सो दिनमा प्रदर्शनकारीद्धारा गरिएको आगजनीमा परी मृत्यु भएको, सो मध्ये हालसम्म ९ जनाको मात्रै पहिचान भएको, १२ जनाको अझै पहिचान हुन नसकेको, सोही घटनामा प्राध्यापक रवि लक्ष्मी चित्रकार लगायत कैयौँ व्यक्तिहरु जलेका कारण गम्भीर घाइते भएको, देशैभरी अरबौं रुपैया बराबरको धनसम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी भई नोक्सान भएको समेत देखिदा उक्त दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी र सम्बोधन गर्नु पर्ने देखियो ।
१७. भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूबाट आम नेपाली नागरिकको के कस्ता मानव अधिकार उलंघन हुन पुगे ? उक्त मानव अधिकार उल्लंघनमा कुन कुन निकाय र पदाधिकारी जिम्मेवार छन् र त्यस्ता मानव अधिकार उलंघनकर्ताहरूलाई के कस्तो कारवाही सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा उल्लेखित भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनको प्रमुख माग नै सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन बहाली रहेको देखिन्छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अधिव्यक्तिको अधिकार हुने र धारा २० ले शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ (२) ले प्रत्येक व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने र उपधारा (३) ले अरूको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था वा नैतिकताको संरक्षणको विपरीत हुन सक्ने अवस्था भएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मनासिव बन्देज लगाउन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
१८. नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र गरेको छ । तर सोही धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको १ मा खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वधीनतामा वा सङ्घीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलाना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साह गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
मानव अधिकारको प्रमुख अवधारणा मध्ये रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा केही अवस्थामा बन्देज लागउन सकिन्छ तर त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान बन्देज ऐन अनुसार नै लगाउनु पर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको अवस्थामा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको र माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू समेतमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई अनदेखा गरी संविधान अनुकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशवाट जारी हुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को प्रयोग गरी समाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लगाउने आदेश स्वयंममा असंवैधानिक रहेको देखिन्छ ।
मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भनेपनि यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता र उनीहरुको परामर्शविना हुने यस्ता कार्यहरु लोकतान्त्रिक पद्धति, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को दफा २० समेतको बर्खिलाप भई स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्तो निर्देशिकाले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गरेको देखिन आयो । संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी उल्लेखित निर्देशिका २०८० जारी गर्ने कार्य र कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाइ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता मान्नु पर्ने देखियो ।

१९. भाद्र २३ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीहरुले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको कारण उक्त घटना घटेको हो भनी माथि प्रकरण नं ८,९,१० र ११ मा विश्लेषण गरिसकिएको छ । भाद्र २४ गते मृत्यु भएका ३ जन प्रहरी कर्मचारीको अपराधिक कार्यवाट मृत्यु भएको र २५ गते नेपालगञ्जको नौवस्ता बाल सुधार गृहका बाल बन्दीहरु, धादिङ र रामेछापका कारगारका कैदी बन्दीहरु गरी १० जना कैदी बन्दीहरु कारागारबाट भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षा फौजको गोली लागी मृत्यु भएको घटना समेतको विश्लेषण गर्दा यी सबै घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १, ३ र २५ ले संरक्षण गरेको व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, नेपालको संविधानको धारा १६ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भनी दिएको बाँच्न पाउने अधिकार समेत हनन हुन पुगेको देखियो ।
२०. भाद्र २४ गतेको देशव्यापी घटनाहरुबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको र आपराधिक उद्देश्यकासाथ भएको देखिंदा पीडितहरुको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
राजनीतिक आस्थाका आधारम राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु, महिला, जेष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी, निजका घरपरिवारका सदस्यहरु माथि भएको साङ्घातिक आक्रमण, जिउदै जलाउने कार्य, निजहरुको निजी सम्पत्तिमा भएको आक्रमण, आगजनी र तोडफोड जस्ता क्रियाकलापबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक समेत हनन भएको देखिन्छ ।
साथै राष्ट्रिय सम्पदाहरुमाथि आक्रमण, आगजनी र तोडफोड गर्ने, सङ्घिय संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसनसमेतका पेशागत संघसंस्थाहरु, व्यवसायीहरुका निजी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु, राजनीतिक दलका कार्यालयहरु, निजहरुको निजी सम्पत्ति, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय र सवारी साधन, सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमण जस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुका विरुद्ध परेका जाहेरी दरखास्त समेतका आधारमा दोषीहरु उपर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाई पीडितको न्याय पाउने हकको समेत सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
२१. उल्लेखित बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने को को हुन र कसलाई कस्तो कारवाही हुनु पर्छ भनी विश्लेषण गर्नुपूर्व नेपालको सुरक्षासँग सम्वन्धित कानूनहरूको चर्चा गर्नुपर्ने देखियो । यसरी हेर्दा सैनिक ऐन २०६३, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५६, प्रहरी ऐन २०१२, आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन २०१२, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ उल्लेख्य कानूनहरू हुन् । भाद्र २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध हटाउनु पर्ने जस्ता सामान्य माग राखी सुरू भएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुन पुगी २३ गते बेलुकी सम्ममा १९ जनाको मृत्यु भएको कुरा माथि विश्लेषण गरिसकिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६६(१) ले व्यवस्था गरेबमोजिम समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाली सेना परिचालन र नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को व्यवस्था गरेको छ । उक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने वाहेक अन्य कुनै काम गर्ने सक्ने अख्तियारी दिएको पनि देखिएन ।
नेपालको संविधानको धारा ५ (१) ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति र सम्वृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय हुनेछन् भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसरी प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि २३ गते १९ जना र उपचारको क्रममा विभिन्न मितिमा २३ जना गरी जम्मा ४२ जना, २४ गतेको प्रदर्शनमा ३ जना सुरक्षाकर्मी, २५ गते नेपालगञ्जको नौवस्ता बाल सुधार गृह, रामेछाप र धादिङको कारागारका १० जना बालबिझ्याईंकर्ता तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
यस्तो कार्य राज्यको सुराक्षाकर्मी वा आपाराधिक व्यक्ति वा जो सुकैको कारवाहीवाट मारिए पनि गलत नै हो भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो कार्य उल्लेखित धारा २६६ (१) ले कल्पना गरेबमोजिम नेपालको सिमाना, सार्वभौम सत्ता अखडण्ता स्वाधिनता आदि जस्ता राष्ट्र हितमा असर पर्ने गरी घटना भएको भनि विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
२२. त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अध्ययन गर्दा नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनता जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो ऐन आएको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ ।
उक्त ऐनको दफा ४ मा सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सशस्त्र प्रहरीको कार्य क्षेत्र दफा ६ (१) मा उल्लेख गर्दै दफा ७ मा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै दफा ६(१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने यसको काम कर्तव्य तोकिएको समेत देखिन्छ । नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम भाद्र २३ गते बिहानदेखि नै सशस्त्र प्रहरीहरु फिल्डमा खटिई रहेको मिसिल प्रमाणवाट देखिई रहेको अवस्थामा उल्लेखित दफा ७ बमोजिमको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तोकिएको कार्य गरेन भनी आरोपित गर्न मिल्ने पनि देखिएन ।
२३. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५) ले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा समेतको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।
उक्त ऐनको दफा ५(५), ६ र ९ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सोही ऐनको दफा ६ (७) मा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर जिल्ला सुरक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कहिँ कतै उल्लेख छैन । उक्त समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सल्लाहकार समिति मात्र हो कि भन्ने भान हुन आउँछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी सञ्चालन गरी शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्न दफा ६.क. ले कर्फ्यू लगाउने र रबरको गोली चलाउने आदेश दिनेसम्मको अख्तियारी प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्फ्यू आदेश जारी गरे पश्चात सेनाको सहयोग समेत मागेको मिसिल प्रमाणवाट स्पष्ट देखिन्छ |
२४. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ५ मा कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ र यस कार्यालयको जिम्मेवारी गुप्तचरको परिचालन गर्ने सुरक्षा विषयको सूचना प्राप्त गर्ने रहेकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । उल्लेखित भाद्र २३ र २४ को घटनामा यस विभागले पर्याप्त सूचना सङ्कलन गर्न नसकी निष्कृय र प्रभावहीन रहेको भनी नं. ३१ मा उल्लेख गरिएको हुदा यहाँ थप विश्लेषण गरिएको छैन ।
२५. माथि उल्लेख गरेबमोजिम संसद् भवन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीको एक टुकडी Special Task Force (STF) रहेको मा कुनै विवाद रहेन । त्यस्तो टुकडीको काम, कर्तव्य समेतको कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेछ भनी प्रहरी ऐन, २०१२ हेर्दा दफा ३३ख को देहायको (ग) मा आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना चौकी गारद, पालो पहरा, पिकेट टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठान वा कार्यालयमाथि हुलदङ्गा गर्नेहरु आक्रमण गरेका बखत तिनीहरुसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशङ्कामा नामर्दीसँग भागेमा त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म कैद वा दुई वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
त्यस्तैगरी आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ को दफा ६ मा आवश्यक वस्तु संरक्षणको सिलसिलामा चोरी गर्ने वा कुनै किसिमले नोक्सान पुर्याउने कसुरदारलाई वारदात भएको ठाउँमा पक्राउ गर्न खोज्दा जबरजस्ती हुल्हुज्जत गरी वा तेसै भाग्न उम्कन खोज्यो भने त्यस्तालाई भाग्न उम्कन दिनु हुदैन ।
सो गर्दा हातहतियार नचलाई नहुने भएमा प्रहरी फोर्सको हेडकन्स्टेवल र सो भन्दा माथिका कुनै अधिकृतले वा नेपाली सेनाका पति र सो भन्दा माथिका कुनै अधिकृतले अन्य फोर्सका सो सरहका कुनै पति वा अधिकृतले आफैं वा आफ्न मातहतका अरुलाई अर्डर दिई भरसक घुडामुनि हातहतियार चलाई वा गोली हानी पक्राउ गर्नुपर्छ । लेखिएबमोजिम पक्राउ गर्न खोज्दा मानिस मर्न गएमा समेत सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई बात लाग्नेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
माथि उल्लेख गरेबमोजिम सुरक्षा गर्न बसेको संसद् भवनमा सुरक्षामा गम्भीर खतरा देखेपछि सुरक्षार्थ रहेका प्रहरी कर्मचारी कि त भाग्नु पर्यो कि त बल प्रयोग गर्नु पर्यो यस वाहेक तेस्रो उपाय पनि केहीँ देखिँदैन । यस बाहेक ऐ, ऐनको दफा ३४ को देहाय (ग) ले आफुमाथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी मान्नु पर्ने बाध्य समेत गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रहरी कर्मचारीसँग जुन हतियार छ त्यही नै प्रयोग गर्ने हो । रवरको गोली हुनेले आदेश बमोजिम रबरको गोली प्रयोग गर्नु र Live Bullet हुनेले त्यस्तो गोली प्रयोग गर्नु सामान्य बुझाई हुन सक्ला जब मानव अधिकारको प्रश्न उठ्छ यस्तो ओठे जवाफ दिएर कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
बल प्रयोग बैधानिक, आवश्यकता र समानुपातिकमा आधारित हुनु पर्दछ । त्यस समयमा सुरक्षा फौजले अन्तिम विकल्पको रूपमा कम से कम मानवीय क्षति हुने गरी जीवनको रक्षालाई प्राथमिकता दिई बल प्रयोग गरेको हो भन्ने कुरा सम्वन्धित सुरक्षा फौजले शङ्कारहित तवरले प्रमाणित पनि गर्न सक्नु पर्दछ र त्यस्तो अवस्था र परिस्थितिको मुल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
२६. रबरको गोली चलाउन मात्र मैले आदेश दिएको भन्ने काठमाण्डौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई रहेको छ भने धातुको गोली लागेर अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु भईरहेको तथ्य सव परीक्षण प्रतिवेदनवाट स्पष्ट छ । उल्लेख गरेबमोजिम भाद्र २३ गतेको उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी सुरक्षाको लागि खटिएको, ती दुवै प्रहरीहरूसँग समान स्तरका उस्तैउस्तै हतियार रहेको अवस्थामा उक्त दिन १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने सोही दिन गोली लागि घाइते भई पछि विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारको क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भइ जम्मा ४२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा, कस्ले गोली हान्ने आदेश दियो, कुन प्रहरी कर्मचारीको गोलीवाट को मानिसको मृत्यु भयो आदि जस्ता आपराधिक दायित्वको प्रश्नमा खोतलेर अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने कार्य सरकारको हु आउँछ ।
२७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले को कसलाई सजाय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु भन्दा पनि
राज्यको तर्फवाट प्रदशर्नको क्रममा मानव अधिकारको हनन भयो वा भएन तथा के कसोगर्दा भविष्यमा मानव अधिकारको संवर्धन र संरक्षण हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु बढी प्रासङ्गिक देखिने भएतापनि कानूनको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार नबनाउने हो भने दण्डहीनता बढ्न गई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने हुँदा मानव अधिकारको उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सिफारिस गर्नै पर्ने हुन्छ
२८. मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा तत्कालीन गृह मन्त्री र सो अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालिन प्रमुखहरु रहने निर्विवादित छ ।शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरु Chain of Command मा सञ्चालित हुने कुरा पनि निर्विवादित तथ्य नै हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहने माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरु फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन भनी आफू मातहतका कर्मचारीहरुबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख विमुख हुन मिल्ने अवस्था हुँदैन । अतः २०८२ साल भाद्र २३ गते बाँच्न पाउने हकबाट बञ्चित हुनु भएकाहरुको मानव अधिकारको हननको मुख्य दोष माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरु र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत उपर सामूहिक रुपमा जाने देखिन्छ ।
२९. काठमाण्डौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा गएको देखिँदैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा खटाएपछि ती सुरक्षा निकायको नियमित प्रतिवेदन लिई सुरक्षा स्थिति अनुगमन गरेको अवस्थामा सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हुन पुगे व्यवस्थापन गर्न सकिएन, बल प्रयोग गर्ने अनुमति पाउँ भनी बल प्रयोगको लागि अनुमति माग गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू समेत लगाई रवरको गोली घुँडा मुनी प्रहार गर्न प्रहरी मार्फत आदेश दिएको, सो आदेशपश्चात प्रहरी प्रमुखहरू लगायतका फिल्डमा भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ पदाधिकारीबिच सम्वाद हुँदा विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकोमा सुरक्षा फौजले जथाभावी, विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा विवेचना गरिसकिएको छ ।
यस अवस्थामा यसरी घातक हतियार विनासावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने पदाधिकरीहरु तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन के. सी., काठमाडौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल त्यस्तै गरी सरकारलाई समयमा प्रदर्शन र सुरक्षाको विश्लेषण सहितको सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्कृय रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरु मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।
३०. प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकसमेतका व्यक्तिहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली समेतका व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धानले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिन्छ ।
उनीहरुको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी समेत भएको देखिदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ।
३१. भाद्र २४ गते भएको घटना आपराधिक घटना हो भनी माथि प्रकरण नं १६ मा विवेचना गरी सकिएको भए पनि उक्त घटनामा राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारहरू समेत माथि भौतिक आक्रमण समेत भएको देखिन्छ । जसबाट नेपालको संविधानको धारा १६ (१) बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको देखियो । त्यस दिन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कर्फ्यू आदेश जारी भएपनि कर्फ्यू तोडिएको छ ।
सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति निवास जस्ता अति संवेदनशिल भवनहरू लगायत देश भर नेपाल सरकारका प्रहरी थाना, कार्यालयदेखि सरकारी वकिल कार्यालयहरू समेत जलेको अवस्था देखिन्छ । मिसिल प्रमाणवाट हेर्दा सो दिन साँझ १० बजेसम्म सुरक्षा निकायहरु सहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु निस्तेज प्रभावहीन र निष्कृय रहेको देखिएको अवस्थामा सुरक्षा शुन्यता (Security Vaccum) र कानून तथा व्यवस्था विघटन (Law and Order Breakdown) समेत भइ नेपाली जनताका धेरै हक अधिकारहरु हनन हुन पुगेको सहजै देखिन्छ ।
३२. भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ |
२४ गते प्रदर्शनकारीहरुबाट सङ्घिय संसद् भवन बानेश्वर, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरीका सरकारी कार्यालय भवनहरु, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरुको निवास, निजि व्यवसायिक भवनहरु लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरु मुक दर्शक बनिरह्यो । नेपाली सेना व्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरु हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृत्तहरुमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापति लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई बा लागि बोलाएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष समक्ष बुझाई सकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवाल मार्फत (प्रधान सेनापति समेतले ) लिखित बयान बुझाइएको पाइन्छ ।
सेनाले समयमा जवाफ नदिंदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो सो सो भने पुरा हुन नसकेको देखिन्छ । पछि बन्द सवाल मार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा नेपाली सेना कानून बमोजिम मात्र परिचालन हुने । संविधानमा नै सेनाको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाईंदैन ।
सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेको कारण सेना परिचालन नभएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । ७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्यमुख्य सबै संरचनाहरु र देशकै ठुला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहिंकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ ।
तर त्यसरी सेना परिचालन हुँदा चाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरुमा उल्लेख भएको पाँइदैन ।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिला नै निर्णय भई सोह अनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै गरी २३ गते र २४ गते दिनभरी सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हु सकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयविना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरुपता देखिएन ।
३३. त्यस बाहेक व्यक्तिका निजी घरहरू र प्रख्यात व्यापारिका प्रतिष्ठानका भवनहरू समेत पूर्वयोजना बमोजिम छानी छानी तोडफोड र आगजनी गरेको कारण नेपालको संविधानको धारा १७(२) (ङ) र (च) मा उल्लेखित नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने हक ह पुगेको नै देखियो ।
३४. माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरिएबमोजिम नेपाली नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएतर्फ कुन निकाय वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी छ भनी मिहिन रूपमा हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा मानव अधिकारलाई आत्मसात गरेको, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा धारा ५० मा “ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको साथै राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः संविधानको धारा ५१ ख को देहाय (२) मा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने भनी उल्लेख भई सो को जिम्मेवारी राज्यलाई दिएको पाइन्छ भने धारा ७५ ले नेपालको सम्पुर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित गरेको छ ।
सुरक्षासँग सम्वन्धित कानून हेर्दा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयवाट सेना संचालन हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको, शासस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ ले मन्त्रीपरिषद्को आदेशवाट मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ४ अनुसार नेपाल प्रहरीको सञ्चालन पनि मन्त्रिपरिषदबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय प्रशसन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि नेपाल सरकारकै कर्मचारी रहे, भएकोमा कुनै विवाद देखिएन । यसै गरी गुप्तचरी सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अनुसन्धान विभाग समेत मन्त्रिपरिषद् कै अधिनमा रहेको पाइयो ।
३५. नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानूनका व्यवस्थालाई सम्मान गर्नु र त्यस अनुसार सबै निकाय
संस्था र व्यक्ति सञ्चालित हुनु नै विधिको शासन हो । विधिको शासनविना मानव अधिकारलाई संरक्षित र सुरक्षित गर्न पनि सकिदैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मानव अधिकारको मेरुदण्ड नै विधिको शासन हो ।प्रचलित ऐन, कानूनको प्रयोगमा मानव अधिकार मैत्री अवधारणा अर्थात विवेकको प्रयोग भएन भने त्यस्ता कानून यान्त्रिक वा प्राविधिक मात्र हुन पुग्छन् जसले मानव अधिकार र न्यायको संरक्षण र संवर्धन नगर्न पनि सक्छ । यस अर्थमा त्यस्ता कानूनको प्रयोग व्यवहार र विवेकसम्मत मानव अधिकार मैत्री भयो वा भएन भन्ने विषय हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।
३६. नेपाल प्रहरीसमेतका सुरक्षा निकायहरुलाई भिड नियन्त्रणका लागि नभई नहुने आधारभूत श्रोतसाधन जस्तैः हेलमेट, लाठी, फेसशील्ड, बडी आर्मर, घुँडाको गार्ड, टियर ग्यास, रबरको गोली, वाटर क्यानन, पेपर स्प्रे, माइक, रिमोट लाउड स्पिकर, CCTV, पोर्टेबल रेकर्डर, बडीक्याम आदिको बन्दोबस्त गर्नको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएको भन्ने बयानमा खुल्न आएको देखिन्छ । यस्ता स्रोत सामग्रीको अभावमा भिड नियन्त्रण गरी शान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा सिलसिलेवार बल प्रयोगको सिद्धान्तले मात्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिने अवस्था समेत देखिदैन ।
३७. यसरी माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा विश्लेषण गरिएबमोजिम नागरिकहरुलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि नै आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु माथि गरिएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर शुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको गोली लागि भाद्र २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ । तत्पश्चात सुरक्षाकर्मीको गोली लागि घाइते भएकाहरुको उपचारको क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु समेत भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली) जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
निज पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिंदा सामाजिक सञ्चालमा आफूले प्रतिवन्ध नलगाएको, नियम कानून बमोजिम भएको भनी जिकिर लिएतापनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयाभह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन शुरु भएको र त्यसपछि देशैभरी जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रुपमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली) रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी भाद्र २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने बारे कुनै निर्णय गरेको पाँइदैन | अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली) समेतले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।
सिफारिश खण्ड
तथ्य र विश्लेषण खण्डको विभिन्न प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता वा दोषी भनि तोकिएको अवस्थामा तत् तत् व्यक्तिलाई के कस्तो कारवाही गर्ने हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा तथ्य र विश्लेषण खण्डमा गरिएको विश्लेषण अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तथा प्राप्त अन्य सबुत प्रमाणहरु समेतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिम गर्न गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियोः
१. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाइ नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको पनि कानूनमा देखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाइ सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्न । मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरियो ।
क) बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न ।
ख) आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
ग) राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न ।
घ) प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन ।
ङ) विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन ।
च) गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न ।
छ) मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था
राख्न ।
२. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं २९ मा नाम लेखिएका र सेवामा रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन के. सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पु-याई विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७(२) बमोजिम यस आयोगलाइ दिन ।
३. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २९ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको
संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै निजहरुलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।
४. अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन सकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
५. सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको देखिँदा सो घटनाहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न ।
६. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १४ मा नाम उल्लेख भएका भाद्र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनीमा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जना मध्ये पहिचान भएका ९ जनाको परिवारको हकमा Gen Z प्रदर्शनका क्रममा मारिएका अन्य मृतकका हकवाला परिवारलाई दिएसरह राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन । पहिचान नभएका १२ जनाको हकमा पहिचान गरी निजका हकवाला परिवारलाइ पनि अन्य सरह राहत / क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
७. भाद्र २५ गते तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १३ मा नाम उल्लेख भएका सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएका बालसुधार गृह नौबस्ता बाँकेका ५ जना बाल बिज्याईंकर्ताहरु, रामेछाप कारागारका ३ जना र धादिङ कारागारका २ जना कैदीबन्दीहरु गरी १० जनाको घटना सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहि गर्न र बालबन्दी तथा कैदीबन्दीका हकवाला परिवारलाई अन्यलाइ दिएसरहको राहत / क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
८. उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगारा र व्यवासाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणवाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथासक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन ।
९. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ६ र ७ मा भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा आयोजकहरुको
भूमिका बारे विश्लेषण गरिएबमोजिम शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएकोले अबदेखि आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ्ग समेतलाई थप अनुसन्धान गर्न ।
१०. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरु अभियन्ता, आह्वानकर्ता,
समर्थकसमेतका व्यक्ति र संस्थाका साथै व्यक्तिहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्था अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितका अन्य व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।
११. भाद्र २३ र २४ गतको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म पनि उपचाररत र जीवनभर वा भविष्यमा लामो समयसम्म उपचार गराइराख्नु पर्ने वा औषधि सेवन गरीराख्नु पर्ने भनी रजिष्टर्ड चिकित्सकबाट सिफारिस भएका घाइतेहरुको बाँकी सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन ।
१२. जीविकोपार्जनको श्रोत नभएका मृतकको आश्रित वा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाई निजहरुको बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न
| यस्तो कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउन ।
१३. प्रदर्शनका क्रममा अपाङ्गता भई सहयोगी आवश्यक पर्ने घाइतेहरुलाई आजीवन सहयोगी वा सहयोगी भत्ता सहित निजको जीवन यापनको आर्थिक श्रोत सुनिश्चित गर्न ।
१४. उल्लेखित सिफारिसका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान सिलसिलामा देखेको तर अधिकार क्षेत्र समेतका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेको निम्न विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई थप सिफारिस गर्ने निर्णय गरियोः
क) माईतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाँउमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने TOB समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन ।
ख) सुरक्षा फौजको कारवाहीमा संसद् भवन परिसर लगायतका स्थानमा भएको कारवाही र सोही जरियावाट ७६ जना (प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारी) को मृत्यु भएको अवस्थामा फिल्डमा रहेका सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने उच्च स्तरीय कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई कारवाही सिफारिस गरिसकिएको हुँदा सो बाहेक फिल्डमा खटिएका गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरुका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।
ग) २४ गतेको घटनाको विषय अधिकांश आपराधिक कार्य हो भनी माथि विभिन्न प्रकारणमा विवेचना गरी सकिएको हुँदा त्यस्तो आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा थप सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लागाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।
घ) तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं १५ मा बिवेचना गरिएबमोजिम अनाधिकृत रुपमा कारागारवाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर ) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न।
१५. यस्ता प्रकृतिका घटनाहरु भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिन नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिंदा देहाय बमोजिम गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेः
क) आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानूनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्न ।
ख) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबिच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्न ।
ग) दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्न।
घ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुदा सो विभागलाइ सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया अवलम्बन गर्न ।
ङ) नेपाल प्रहरीको भिड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई मानव अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्न ।
१६. सिफारिश खण्डको प्रकरण नं. १ मा सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानून निर्माण नबन्दासम्म दण्डहिनतालाइ थप मौलाउन नदिन माथि तथ्य र विश्लेषण खण्डमा विभिन्न व्यक्तीहरुलाइ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरु हाल जहाँ जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने ।