नेपाल राष्ट्र बैंक केही ऐतिहासिक सन्दर्भ

ऐतिहासिक आलेखमा तपाईँको स्नेह जताउनका लागि https://buymemomo.com/gajendra

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा ल्याई स्वस्थ मौद्रिक वातावरणमा देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने स्थितिको सिर्जना गर्न देशमा एउटा केन्द्रीय बैंक हुनु अत्यावश्यक अनुभव गरियो।

तत्कालीन प्रिन्सिपल रायल एडभाइजर सरदार श्री गुञ्जमान सिंहको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तर्जुमा गरियो र उक्त ऐनको मस्यौदा श्री ५ को सरकारमा पेस भई २०१२ कात्तिक १८ गते लालमोहर लाग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि देशभर नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता स्थापना गर्ने तथा देशको आर्थिक विकासका लागि गतिशील बैंकिङ व्यवस्थाको विकास गर्ने अभिभारा आयो।

२०१३ साल वैशाख १४ गते स्व. श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको बाहुलीबाट नेपालको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्घाटन भएको थियो। उद्घाटनको अवसरमा मौसूफ सरकारबाट “यस बैंकको स्थापनाबाट हाम्रो मुद्रा सुव्यवस्थित हुन गई मुलुकमा बैंक प्रथा र उद्योगधन्धाको विकासका साथै हाम्रो राष्ट्रको जीवनमा नयाँ सुधारको सञ्चार हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ” भन्ने हुकुम भएको थियो।
बैंकको उद्घाटन समारोह जुद्ध सडकको “रैन बसेरा” नामक भाडाको भवनमा भयो, जहाँ बैंकको प्रारम्भिक कार्यालय थियो।

देशको पिछडिएको अर्थव्यवस्थालाई सम्मुन्नतिको बाटोमा लम्काउने उद्देश्य राखी पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएकै वर्ष (आर्थिक वर्ष २०१३/१४) देखि भएको थियो। त्यस समयमा विद्यमान मौद्रिक अस्थिरताको स्थितिलाई हटाई आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने मौद्रिक वातावरणको सिर्जना गर्ने अभिभारा राष्ट्र बैंकमाथि आयो।
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा श्री ५ को सरकारबाट त्यस समयमा उठाइएका कदमहरूले अस्थिर विनिमय स्थिति, द्वैध मुद्रा प्रणाली जस्ता जटिल समस्याहरूको समाधान भई आफ्नो विकासको आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीतिको अनुसरण गरी देशको आर्थिक विकासमा सहभागी बन्न सक्ने आत्मविश्वास नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको छ, र यो नै नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि ठूलो उपलब्धि हो।

नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा राजा गुणकामदेवको समयदेखि नै बैंकिङ कारोबार गर्ने संगठनहरू भएको आभास पाइन्छ। तापनि आधुनिक बैंक कारोबार खास रूपमा संवत् १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि मात्र सुरु भएको देखिन्छ।
उक्त समयमा नेपाल बैंक लिमिटेड देशको एकमात्र बैंक भएकोले यसले केही हदसम्म केन्द्रीय बैंकको कार्य पनि गरेको थियो। देशमा एक केन्द्रीय बैंकको स्थापना हुनु अत्यन्त आवश्यक भए तापनि २००७ सालसम्म यसतर्फ कुनै कार्य हुन सकेन।
२००७ सालपछि देशमा एक केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता महसुस गरी २०१२ साल कात्तिक १८ गते नेपाल राजपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ जारी भयो र २०१३ साल वैशाख १४ गते श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको बाहुलीबाट राष्ट्र बैंकको उद्घाटन सम्पन्न भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा अघि नेपाली नोट र सिक्काको निष्कासन श्री ५ को सरकारले नै गर्दथ्यो। सरकारी आय-व्ययमा भएको घाटा, देशको मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गर्ने संगठनको अभावमा नोट र सिक्काको निष्कासन गरेर पूर्ति गरिन्थ्यो।
नेपालको आफ्नै विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकको अभावमा नेपालको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा आय भारतका बैंकहरूमा जम्मा गरिन्थ्यो। नेपाली मुद्राको चलनचल्ती खास गरी काठमाडौं उपत्यका र पहाडी प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित भएकोले देशभित्र भारतीय रुपैयाँको माग बढ्दै गएको थियो।
भारतीय रुपैयाँको माग र पूर्ति सम्बन्धी कार्यको सुव्यवस्था गर्ने संगठनको अभावमा ने.रु./भा.रु. विनिमय दरमा ठूलो अस्थिरता थियो। देशमा त्यस समयसम्म लगानी तथा बचतको परिचालन गर्ने संगठनको नाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाहेक अन्य कुनै संस्था थिएन। यस परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा, रु. १ करोडको पुँजीमा सरकारी क्षेत्रमा संवत् २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापित भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य अन्य विकासोन्मुख देशहरूका केन्द्रीय बैंकहरूको भन्दा खास फरक देखिँदैन। यसको कार्यक्षेत्र र कार्यपद्धति भने केही हदसम्म देशको विकासको गति, आर्थिक अवस्था र आफ्नै भू-आर्थिक कारणहरूले गर्दा फरक छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरूका वर्षहरूमा नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती देशमा फैलाउने, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने र जनतामा बैंकसँग कारोबार गर्ने बानी बढाउने आदि कार्यमा विशेष जोड दिई आफ्नो कार्य अगाडि बढायो। २०१७ सालसम्ममा निकै हदसम्म नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढिसकेको थियो।
जनतामा बैंकसँग कारोबार गर्ने आदत बढेकोले द्रव्य प्रदायमा मुद्रा प्रदाय (Currency Supply) को योगदान बिस्तारै घटिरहेको थियो। नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक कार्य पनि एक किसिमले पूरा भइसकेको थियो।
२०१७ सालदेखि २०२३ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यहरू अझ सुसंगठित रूपमा सञ्चालन गर्‍यो। २०२३ सालसम्ममा देशमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक (हाल कृषि विकास बैंक) जस्ता विभिन्न संस्थाहरू स्थापित भइसकेका थिए।
यसरी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, उनीहरूको बढ्दो आर्थिक क्रियाकलाप आदिको फलस्वरूप, देशको मौद्रिक अधिकारीका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सामु नयाँ जिम्मेवारी आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एकतर्फ बैंकसँग कारोबार गर्ने बानी देशको कुनाकुनासम्म फैलाइ जनतालाई बढी सुविधा दिन वाणिज्य बैंकका शाखाहरू देशको कुनाकुनासम्म पुर्‍याउनु थियो भने, अर्कोतर्फ देशभित्र खोलिएका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरल र सुलभ तरिकाले साधन उपलब्ध गराउनु प्रमुख कर्तव्य हुन आएको थियो।

उक्त कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्य अगाडि बढाउन सहयोग दिनु अत्यन्त आवश्यक भइसकेको थियो। साथै, विकासको शुरूका अवस्थामा सरकारी क्षेत्रको व्ययभार पनि बढ्न जाने तथा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको ऋण कारोबारमा पनि अति वृद्धि हुन सक्ने भएकोले द्रव्य प्रदायमा अति विस्तार भई मुद्रास्फीतिको समस्या पर्न सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले द्रव्य प्रदाय विस्तारलाई नियन्त्रणमा राखी विकासको क्रममा देखापर्ने मूल्यवृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हुन सक्ने ह्रासलाई नियन्त्रणमा राख्नु अनिवार्य थियो। यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय नीतिसँग गहन समन्वय राखी एकातिर आर्थिक विकास दरलाई अगाडि बढाउन विकासात्मक कार्यमा योगदान दिनु पर्दथ्यो भने, अर्कोतर्फ आर्थिक व्यवस्थाको नियन्त्रकका रूपमा पनि कार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो।

हुन त धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरू देशको केन्द्रीय बैंकले देशको विकासात्मक कार्यमा योगदान पनि दिने र आर्थिक व्यवस्थाको नियन्त्रकका रूपमा पनि कार्य गरेमा दुवै कार्य एकैचोटि गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ भन्ने धारणा लिन्छन्, तापनि हाम्रो सन्दर्भमा उक्त दुवै किसिमका कार्यहरू राष्ट्र बैंकले एकैसाथ सम्पादन गरिरहेको छ, जसको सविस्तार वर्णन पछि गरिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको मौद्रिक नीतिको सञ्चालकका रूपमा श्री ५ को सरकार र वाणिज्य बैंकहरूको बैंकका रूपमा, नोटको निष्कासन गर्ने अधिकारीका रूपमा र समग्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएअनुसार नेपाली नोटको निष्कासन गर्ने, नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउन सुव्यवस्था मिलाउने, नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने, विकासको निमित्त पुँजीलाई गतिशील बनाई देशको उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिने र नेपालमा बैंक प्रथाको विकास गराउने आदि कार्य सुचारु रूपमा गरिरहेको छ।

उपरोक्त कार्यहरूको सम्पादन हुने पद्धति र राष्ट्र बैंकले गरेका कार्यबारे परिच्छेद (२) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले श्री ५ को सरकारको बैंकका रूपमा गरेका कार्यको वर्णन गरिएको छ। परिच्छेद (३) र (४) मा क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटको निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा र वाणिज्य बैंकहरूको बैंकका रूपमा गर्ने र गरेका कार्यबारे छलफल गरिनेछ। परिच्छेद (५) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यमा स्थायित्व ल्याउन के-कस्तो कार्य गर्‍यो र के-कस्तो कार्य गरिरहेको छ, सो विषयमा छलफल गरिएको छ। विकासको क्रममा सहयोग दिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले के-कस्तो कार्य गर्‍यो, अब के-कस्तो कार्य गर्ने नीति अपनाउनेछ भन्ने विषयमा परिच्छेद (६) मा छलफल गरिएको छ। यसबाहेक, देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा द्रव्य प्रदायलाई अति विस्तार हुन नदिई मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास हुन नदिन राष्ट्र बैंकले कस्तो-कस्तो माध्यमबाट द्रव्य प्रदायमा नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अपनाएको छ भन्ने विषय परिच्छेद (७) मा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ। उल्लिखित कार्यहरूको सम्पादन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो आन्तरिक प्रशासन सुसंगठित रूपमा गठित गर्नु अनिवार्य छ। यस सन्दर्भमा बैंकले आफ्नो आन्तरिक प्रशासन कसरी मिलाएको छ तथा विभागीय रूपमा बैंकले सम्पादन गर्ने कार्य कसरी विभाजित गरिएको छ, सो विषय परिच्छेद (८) मा उल्लेख गरिएको छ।

नोट निष्कासन

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदा नेपाल अधिराज्यभर रु. ८ करोड ३६ लाख नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निमित्त नेपाली रुपैयाँ आर्थिक व्यवस्थाको मागअनुसार निष्कासित गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को प्रस्तावनाअनुसार नेपाल अधिराज्यभर नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउनु मुख्य कर्तव्य हुन आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक रुपैयाँ, पाँच रुपैयाँ, दश रुपैयाँ, सय रुपैयाँ र, सञ्चालक समितिले मनासिब ठहर्‍याएमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई अन्य दरका नोटको पनि निष्कासन गर्न सक्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वप्रथम २०१६ साल फाल्गुण ७ गते १, ५, १० र १०० दरका नोटको निष्कासन गरेको थियो। त्यस बेलासम्म प्रचलनमा जम्मा रु. ५ करोडको नोट मात्र थियो। हाल सो रकममा करीब ११०० प्रतिशतले वृद्धि भई २०२७ आषाढमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएको नोटको रकम रु. ५७ करोड पुग्न गएको छ।
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा मुख्यतया निम्न दरका नोटहरूको बढी माग भएकोले २०२७ आषाढसम्ममा निष्कासित भएका विभिन्न दरका रु. ५,७८,६६०,१०६ बराबरका नोटहरूमध्ये ३६,१५०,६६६ थान एक दरको नोट, १७,६०६,१६४ थान पाँच दरको नोट, १६,६४५,४७६ थान दस दरको नोट, २,३२०,१०३ थान सय दरको नोट र २३,०१४ थान हजार दरको नोट छन्। विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकासको फलस्वरूप उच्च दरका नोटको माग पनि बढ्दै गएकोले २०२६ साल पौष १४ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १,००० को नोट पनि प्रचलनमा ल्यायो ।
विनिमय नियन्त्रण

नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिराज्यभर राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउन जुन कठोर परिश्रम गर्नु परेको थियो र हाल पनि त्यसलाई अझ बढी सुव्यवस्थित गर्न जुन कार्यहरू गरिरहेको छ, यस किसिमको कार्य सायद बैंकको स्थापनापछि संसारको अन्य कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले गर्नु परेको थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदा नेपाली मुद्राको प्रचलन काठमाडौं र केही पहाडी क्षेत्रहरूमात्र सीमित भई असीमित रूपमा भारतीय रुपैयाँ अधिराज्यभर प्रचलनमा थियो। यस किसिमको द्वि-मुद्रा पद्धतिले गर्दा देशको मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, कर्जा नीतिले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति थिएन।
राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको योजन तथा नियन्त्रण गर्न द्रव्यको परिमाणले ठूलो योगदान दिने भए तापनि असीमित रूपमा भारतीय रुपैयाँको प्रचलनले गर्दा अधिराज्यभित्र रहेको द्रव्य प्रदायको कुल रकमबारे जानकारी लिन पनि कठिनाइ भइरहेको थियो। अधिराज्यभित्र विद्यमान रहेको द्वि-मुद्रा पद्धतिका साथै नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा पनि अनिश्चितता भएकोले महत्त्वपूर्ण मौद्रिक, वित्तीय तथ्यांकहरूको संकलन गर्न तथा बैंकिङ, विदेशी विनिमय, कर्जा, वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रमा प्रभावकारी कदमहरू चाल्न पनि कठिनाइ भइरहेको थियो।
द्वि-मुद्रा पद्धतिको उपस्थितिले गर्दा बैंकिङ तथा सरकारी क्षेत्रको हिसाब-किताब पनि भा.रु. तथा ने.रु. दुवैमा राख्न पर्ने भएकोले मौद्रिक तथा वित्तीय कार्यकलापको सुव्यवस्था र त्यसलाई सुसंगठित गर्न पनि ठूलो कठिनाइ थियो। भा.रु./ने.रु. को विनिमय दरमा अस्थिरता भएकोले नेपाली रुपैयाँमा विश्वास जगाउन पनि गाह्रो भइरहेको थियो। देशमा द्वि-मुद्रा प्रचलनमा भएकोले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघहरूको सदस्यता ग्रहण गर्न पनि कठिनाइ परिरहेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदा माथि भनेझैँ नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर घण्टाघण्टामा अदलबदल भइरहन्थ्यो। यस किसिमको विनिमय दरको अस्थिरतालाई नियन्त्रित गर्ने संगठनको अभावमा ने.रु./भा.रु. मा विनिमय गर्ने कार्य दुई-चार सराफीले गर्दथे। दुई-चार सराफीको सल्लाहमा भा.रु./ने.रु. को विनिमय दर तोकिन्थ्यो।
यसरी भा.रु./ने.रु. को विनिमय दर कुन बेला कति पुग्ने हो, कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो। बाहिरबाट भा.रु. प्रदाय बढ्ने भान नासासाथ सराफीहरू उनीहरूले भा.रु. खरीद गर्ने दर घटाउन थाल्दथे। भा.रु. को माग बढ्ने सम्भावना हुनासाथ उनीहरू भा.रु. बिक्री दर बढाउँथे। यस किसिमको परिस्थितिले गर्दा नेपाली रुपैयाँको आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यमा दिनप्रतिदिन ह्रास भइरहेको थियो। संवत् १९९६ मा ने. रु. १६ बराबर भा. रु. १०० आप्त हुन्थ्यो भने, उक्त भा. रू. । ने.रु. विनिमय दर बिस्तारै बढ्दैगई संवत् २०११ मा आ. रू. विनिमय दर १८३ पुग्यो । यसरी ने. रु. को आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यको हासलाई समयमै नियन्त्रित नगरेमा देशमा मुद्रास्फीतिको समस्या उत्पन्न भई राष्ट्रिय आर्थिक-व्यवस्थामा नै अव्यवस्था आउन सक्ने सम्भावना थियो । संवत् १९९६ देखि २०१६ सम्ममा भा.रु./ने.रु. विनिमय दरमा कसरी परिवर्तन भइरहन्थ्यो।

यस किसिमले भा.रु./ने.रु. को विनिमय दरमा परिवर्तन भइरहने क्रियालाई नियन्त्रित गर्न राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा अघि श्री ५ को सरकारले आफ्नै तर्फबाट र राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट समय-समयमा विभिन्न माध्यमबाट ने.रु./भा.रु. को विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने ठूलो प्रयास गरियो।
श्री ५ को सरकारले २०१२ साल वैशाख ५ गतेदेखि त्यस बेलाको सरकारी बिक्री दर १७४.५० मा आवश्यक मालसामान झिकाउन नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत भा.रु. बिक्री गर्न थाल्यो। २०१२ साल चैत २१ गते उक्त बिक्री दर १६४.५० गरियो र २०१३ साल वैशाख १ गतेदेखि उक्त दर घटाई १५४.५० गरियो। २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि बैंकको राय बुझी श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको सटही दरमा नेपाली र विदेशी मुद्राको सटही गर्ने कारोबारको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आयो।
२०१३ साल आषाढ १७ गतेदेखि सरकारी दरमा सरकारी खाताबाट भारतीय रुपैयाँको खरीद-बिक्री गर्ने गराउने अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पियो। भारतीय मुद्राको यथेष्ट कोष नै नभई भा.रु./ने.रु. को सरकारी विनिमय दर धमाधम घटाउँदै लगी २०१३ साल चैतको अन्त्यसम्ममा १३०.५० गरियो। नेपाली रुपैयाँप्रति विश्वास जगाउनेपट्टि कुनै कदमै नउठाई यसरी कृत्रिम माध्यमबाट भा.रु./ने.रु. को विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन खोजिएकोले भारतीय मुद्रा कोषमा ठूलो भार परिरहेको थियो। यस कारणले गर्दा २०१४ साल कात्तिकदेखि उक्त भा.रु. बिक्री गर्ने कार्य रोक्दै लगी २०१५ साल ज्येष्ठसम्ममा पूर्णतया बन्द गरियो।

यसरी नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनमा नियन्त्रण गर्न कुनै कृत्रिम माध्यम नअपनाई सराफी व्यवस्था समाप्त गर्नु, नेपाली रुपैयाँमा विश्वास जगाउनु तथा कुनै एक निश्चित व्यावहारिक भा.रु./ने.रु. को विनिमय दर तोकी बिस्तारै नेपाली मुद्रालाई मात्र कानूनी ग्राह्य मुद्रा बनाउनु अति आवश्यक हुन आएको थियो।
यस आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी २०१७ साल वैशाख १ गते ने.रु./भा.रु. को विनिमय दर १६०/- तोकियो। उक्त दरमा जे-जति सटही गर्न आए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना शाखा, उप-शाखा, प्रशाखा तथा डिपोहरू र नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत १६०/- दरमा खरीद-बिक्री गर्न थालेकाले छोटो अवधिभित्रै भा.रु./ने.रु. को विनिमय दरमा नियन्त्रण भयो।
यसको साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको भारतीय रुपैयाँको खाता पनि नेपाली रुपैयाँमा परिणत गरियो।
साथै, २०१७ साल ज्येष्ठ १ गतेदेखि ठेक्काको रकम र किस्ताबाहेक अधिराज्यका छ जिल्ला— दाङ, देउखुरी, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, इलाम — छोडेर श्री ५ को सरकारको राजस्व ने.रु. मा बुझ्नु पर्ने र श्री ५ को सरकारबाट खर्च हुने सबै रकमको भुक्तानी पनि ने.रु. मा नै गर्नु पर्ने भयो।
२०१७ साल वैशाख १ गते नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन जारी भयो, जसअनुसार नेपाली मुद्रामा भुक्तानी लिन इन्कार गर्न पाइने भएन।
२०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन काठमाडौं उपत्यका, पूर्व र पश्चिमका १, २ र ३ नं. का जिल्लाहरू, धनकुटा, भोजपुर, पश्चिम ४ नं., पाल्पा, बागलुङ, प्यूठान, सल्यान, जुम्ला र दैलेखमा लागू भयो।
२०१८ साल श्रावण १ गतेदेखि इलाम र बैतडीमा र २०१८ साल भाद्र १ गतेदेखि डोटीमा पनि नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन लागू भयो। यसको साथै बजारमा विदेशी विनिमय सटही कारोबारको नियन्त्रण गर्न २०१७ सालमा विदेशी विनिमय सटही नियन्त्रण ऐन २०१७ जारी भयो।
विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन २०१७ तथा त्यस ऐनलाई सुव्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०१६ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन बढी जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। २०१७ सालमा भारतसँग भएको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सुव्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पनि नयाँ दायित्व थपियो।
यसै ऐनअन्तर्गत जुनसुकै विदेशी विनिमयमा सटहीको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग इजाजतपत्र लिनु पर्ने र बैंकले तोकेको खरीद-बिक्रीको दरमामात्र विदेशी मुद्राको सटही गर्न पाइने, राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा बनाएको शर्त र आदेशहरूको पालन गर्नु पर्ने, इजाजतप्राप्त व्यक्तिहरूसँगबाहेक अरू कसैसँग सटही गरिलिन वा सटही गरिदिन नहुने र सटही कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिहरूसँग आफूले तोकेको रूपमा सटही कारोबार गरेको हिसाब राष्ट्र बैंकले माग्न सक्ने भयो।
विदेशी विनिमयमा सटही कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिने, सटही कारोबारको सम्बन्धमा सटही गर्न पाउने अवधि तोक्ने आदि कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। आवश्यक भएमा सटही कारोबारका निमित्त प्रदत्त इजाजतपत्र रद्द गर्ने, सटही कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिहरूलाई आदेश, निर्देशन दिने तथा उक्त व्यक्तिहरूले आदेश, निर्देशनबमोजिम कार्य गरेका छन् कि छैनन्, सोको निरीक्षण गर्ने आदि कार्य राष्ट्र बैंकले सम्पादन गर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त व्यक्तिबाहेक अरू कुनै व्यक्तिसँग विदेशी विनिमय किन्न वा सापटी लिन वा भुक्तानी लिन-दिन नहुने व्यवस्था विदेशी विनिमय ऐन २०१६ मा गरिएको छ।
यो ऐन २०२० साल भाद्र २० गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, हनुमाननगर, जनकपुर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगंज, बुटवल, भैरहवा, परासी, पकलीहवा, कृष्णनगर, शिवराज, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, तानसेन, पाल्पा, धरानमा लागू भयो। २०२० साल फाल्गुण १ गतेदेखि तौलिहवा र सिरहा बजारमा पनि उक्त ऐन लागू भयो।

यसरी ने.रु./भा.रु. को विनिमय दरमा स्थिरता ल्याई नेपाली मुद्रा एकमात्र कानूनी ग्राह्य (Legal tender) मुद्राका रूपमा प्रचलनमा ल्याएकाले बैंक-व्यवस्थाबाट हुने भारतीय मुद्राको खरीद-बिक्रीमा भारतीय रुपैयाँ बिक्रीभन्दा बढी खरीद हुन थाल्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भारतीय मुद्राको सञ्चिति बिस्तारै-बिस्तारै बढ्दै गयो।
२०१६ साल आषाढमा रु. ५.६६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको भारतीय रुपैयाँ राष्ट्र बैंकसँग थियो भने, त्यसपछि क्रमशः राष्ट्र बैंकमा रहेको भारतीय मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुँदै गई २०२३ बैशाखसम्ममा सो रु. २३.८० करोड पुग्न गएको देखिन्छ।
यसरी २०१८ आषाढदेखि २०२३ बैशाखसम्ममा भारतीय मुद्रा सञ्चिति नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरदर ४५.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा भारतीय मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएकोले ने.रु. द्रव्य प्रदायमा सोही अनुरूप वृद्धि हुँदै गयो। उक्त तथ्य तलको तालिकाबाट अझ बढी प्रष्ट हुन्छ।

यसरी भारतीय रुपैयाँको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदै ने.रु. द्रव्य प्रदायमा वृद्धि भएकोले भारतीय रुपैयाँ प्रचलित भएको स्थानमा नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढिरहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्थ्यो। यस सन्दर्भमा भारतीय क्षेत्रसँगको शोधानान्तर स्थितिमा द्रुततर गतिले आधिक्य देखिन थालेकोले ने.रु./भा.रु. विनिमय दरमै आधिक्य मूल्यांकन (Over-Valuation) भएछ कि भन्ने तथ्य पनि महसुस गरिन लागेको थियो।

यसैबीच २०२३ साल ज्येष्ठ २३ मा भारतले आफ्नो मुद्रामा ३६.५ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्‍यो। यसरी भारतीय मुद्राको अवमूल्यन भएकोले नेपाली मुद्राको पनि भारतीय मुद्राको दाँजोमा ५७.५ प्रतिशतले पुनर्मूल्यन हुन गयो। यस पुनर्मूल्यनपछि भारतीय सय रुपैयाँको साटो पहिलेको जस्तै ने.रु. १६०/- प्राप्त नभई १०१.२५ मात्र प्राप्त हुने भयो।

यसरी लामो अवधिदेखि भारतीय रुपैयाँले नेपालको अर्थव्यवस्थामा आफ्नो स्थान बनाइसकेको भए तापनि करीब एक दशकको प्रयासले गर्दा नै भारतीय मुद्राको प्रभाव नेपालमा अन्त्य भयो।

यसरी स्वतन्त्र विदेशी विनिमय दर तोकिसकेपछि पनि देशभित्र भारतीय मुद्रा प्रचलनमा हुन दिनु अव्यावहारिक मात्र नभई आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले पनि अवाञ्छनीय भएकोले २०२३ साल आश्विनदेखि अधिराज्यका ६ अञ्चल— बागमती, नारायणी, जनकपुर, सगरमाथा, कोशी र मेचीमा — भारतीय रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन नपाइने भयो।
भारतीय रुपैयाँ चलनचल्ती गरेमा रु. ५००/- जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था भयो। यसरी ६ अञ्चलमा विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन २०१६ लागू भएपछि उक्त अञ्चलहरूमा नेपाली रुपैयाँमात्र प्रचलनमा आएपछि २०२३ साल कार्तिकमा बाँकी ८ अञ्चलमा पनि उक्त ऐन लागू गरियो।
यसरी नेपालमा भा.रु. प्रचलन पूर्णतया बन्द गरिएको फलस्वरूप, जनतालाई भा.रु. सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न ७२ वटा सटही काउण्टर तथा २३ वटा घुम्ती सटही काउण्टर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापित गर्‍यो।
यसको साथै, ७ माल अड्डालाई पनि भा.रु. सटही गर्न इजाजतपत्र दिइयो तथा ५३ वाणिज्य बैंकका शाखाहरूबाट पनि भा.रु. सटही सुविधा उपलब्ध गराउन थालियो। यसरी नेपालमा भारतीय रुपैयाँको प्रचलन पूर्णतया बन्द गरियो, तर भा.रु./ने.रु. र ने.रु./भा.रु. को स्वतन्त्र परिवर्त्यता भने हालसम्म पनि कायम गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भा.रु. प्रचलन पूर्णतया बन्द गराई नेपाली मुद्राको आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यमा स्थायित्व ल्याउँदै गरेको भए तापनि पुनर्मूल्यनपछि स्वतः आयातमा वृद्धि हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भारतीय मुद्रा सञ्चितिमा केही ह्रास भयो। तर पुनर्मूल्यन भएको केही समयपछि विश्व मौद्रिक परिस्थितिमा नै ठूलो परिवर्तन आउन थाल्यो।
२०२४ मा बेलायती पाउण्डको अवमूल्यन भयो। यसको फलस्वरूप, विश्व मौद्रिक स्थितिसँग नेपालको मौद्रिक स्थितिको सामञ्जस्य ल्याउन २०२४ साल मार्ग २२ गते नेपालले आफ्नो मुद्राको २४.८ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्‍यो। यस अवमूल्यनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोषमा आफ्नो मुद्राको समदर तोक्यो। यसअनुसार ने.रु. १०.१२५ बराबर यू.एस. १ डलरको दरको स्थापना भयो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोषसँग नेपाली मुद्राको समदर तोकिएकोले नेपाली रुपैयाँको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक अभिलेखहरूबाट साभार