सिक्किममाथि भारतीय कब्जाको कथा- द सिक्किम फाइल्स

सन् १९७५ को अप्रिल महिनाको सुरुआती साता गान्तोकका पहाडहरू रहस्यमयी कुहिरोले ढाकिएका थिए। कञ्चनजङ्घाको फेदीमा अवस्थित यो सानो अधिराज्य बाहिरबाट जति शान्त देखिन्थ्यो, यसको भित्री राजनीतिक गर्भगृहमा त्यति नै भयानक ज्वालामुखी दन्किरहेको थियो। नाम्ग्याल वंशका अन्तिम चोग्याल पाल्देन थोन्डुप नाम्ग्याल आफ्नो राजदरबार 'सुइम' को एउटा अँध्यारो कोठामा बसेर चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका थिए। दरबारको झ्यालबाट देखिने गान्तोकका सडकहरूमा भारतीय सैन्य गाडीहरूको चहलपहल दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको थियो। चोग्याललाई थाहा थियो, उनको पुर्खाले तीन शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि जोगाएको अधिराज्यको सार्वभौमिकता अब बालुवाको घरजस्तै भत्किने सङ्घारमा पुगेको छ।

दरबारको यो छटपटाहटभन्दा केही किलोमिटर टाढा, काजी लेन्डुप दोर्जी खाङ्सार्पा आफ्नो बैठक कोठामा केही भारतीय अधिकारीहरू र आफ्ना मुख्य राजनीतिक सहयोगीहरूसँग गम्भीर छलफलमा व्यस्त थिए।

काजी लेन्डुपको अनुहारमा एउटा विजयको चमक थियो, तर त्यो चमकभित्र एउटा यस्तो आँधी लुकेको थियो जसले सिक्किमको नक्सा सधैँका लागि बदल्दै थियो।

काजीलाई लाग्थ्यो, उनी सिक्किमका उत्पीडित जनतालाई चोग्यालको सामन्ती निरंकुशताबाट मुक्ति दिलाउने इतिहासकै सबैभन्दा ठूला नायक बन्दै छन्। उनी यो कुरामा दृढ थिए कि सिक्किमको मुक्ति केवल भारतसँगको पूर्ण एकीकरणमा मात्र सम्भव छ।

उनले देखेको त्यो प्रजातन्त्रको सपना वास्तवमा नयाँ दिल्लीको दक्षिण ब्लकमा तयार पारिएको एउटा बृहत् भू-राजनीतिक चेस बोर्डको एउटा गोटी मात्र थियो भन्ने कुराको उनलाई पत्तो थिएन।

काजीकी पत्नी, एलिजा-मारिया काजिनी (जो आफ्नो बेल्जियन-स्कटिस मूल र कडा राजनीतिक स्वभावका कारण 'काजिनी साहेबा' भनेर चिनिन्थिन्), बैठक कोठामा कफीको कप राख्दै कडा स्वरमा बोलिन्। उनले काजीलाई सम्झाइन् कि चोग्यालको पतन अब धेरै टाढा छैन र दिल्लीले गरेको वाचा पूरा गर्ने समय आइसकेको छ।

काजिनी एलिजा-मारियाको कूटनीतिक र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा काजीको भन्दा कम थिएन। उनले नै काजीलाई दिल्लीका उच्च अधिकारीहरूसँग जोड्ने पुलको काम गरेकी थिइन्। तर त्यस चिसो रातमा, गान्तोकको आकाशमा मडारिएका काला बादलहरूले ती सबै पात्रहरूको नियतिलाई कसरी त्रासद दिशातिर धकेल्दै थिए भन्ने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन्।

सिक्किमको यो त्रासदी अचानक सुरु भएको थिएन। यसको जग सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भए लगत्तैदेखि बस्न थालेको थियो। जब ब्रिटिस साम्राज्यले दक्षिण एसिया छोड्यो, हिमालयका साना अधिराज्यहरूको हैसियत के हुने भन्ने विषयमा ठूलो अन्योल थियो। चोग्याल ताशी नाम्ग्यालले सिक्किमको स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्न दिल्लीका नयाँ शासकहरूसँग कडा कूटनीतिक सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए।

सन् १९५० डिसेम्बर ५ मा हस्तान्तरित 'भारत-सिक्किम सन्धि' ले सिक्किमलाई भारतको 'संरक्षित राज्य'(प्रोटेक्टोरेट) त बनायो, तर यसले सिक्किमको आन्तरिक स्वायत्ततालाई पनि स्वीकार गर्‍यो।

युवराज पाल्देन थोन्डुप नाम्ग्यालले भारतसँग 'समान साझेदार' को रूपमा सम्बन्ध राख्न खोजेका थिए। उनले सन्धिको मस्यौदामा रहेको 'प्रोटेक्टोरेट ' शब्दमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई 'विशेष सम्बन्ध ' मा बदल्न जोड दिएका थिए। तर नयाँ दिल्लीका कुटनीतिक कर्मचारीहरूका अगाडि चोग्यालको केही लागेन।

सर हम्फ्री वाल्डक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दिग्गजहरूले चोग्याललाई दिएको लिखित रायमा स्पष्ट भनिएको थियो- यो सन्धिले सिक्किमलाई वैधानिक रूपमा भारतको इच्छाको बन्धकी बनाउनेछ।

चोग्यालका लागि यो सन्धि एउटा सम्झौता मात्र थिएन, बरु सिक्किमको घाँटीमा झुन्ड्याइएको एउटा अदृश्य तर कसिलो डोरी थियो। यता सिक्किमभित्रै अर्को आन्तरिक विरोधाभास तीव्र बन्दै गइरहेको थियो। सिक्किमको जनसाङ्ख्यिकीय बनावटमा आएको ठूलो परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक सङ्कट जन्मायो। शताब्दीऔँदेखि शासन गरिरहेको भुटिया-लेप्चा अल्पसङ्ख्यक वर्ग र नेपालबाट बसाइँ सरेर आएका बहुसंख्यक नेपाली भाषी हिन्दु समुदायबीच सामाजिक र राजनीतिक खाडल गहिरिँदै गएको थियो। चोग्यालको दरबारले भुटिया-लेप्चा अभिजात वर्गलाई काखा र नेपाली भाषीहरूलाई पाखा गर्ने नीति लिएपछि बहुसंख्यक जनतामा आक्रोशको सञ्चय भइरहेको थियो। काजी लेन्डुप दोर्जीले यही सामाजिक आक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक पुँजी बनाउने निर्णय गरे।

दक्षिण ब्लकको अँध्यारो कोठामा 'अपरेशन ट्वाइलाइट' को खाका

सन् १९७२ को सेप्टेम्बर महिनाको एउटा चिसो साँझ। नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लकस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा अत्यन्तै गोप्य र महत्त्वपूर्ण बैठक बस्दै थियो। कोठामा मधुरो प्रकाश थियो।

कडा स्वभाव र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका लागि चिनिएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी आफ्नो कार्यकक्षको आरामदायी कुर्सीमा बसेर केही फाइलहरू पल्टाउँदै थिइन्।

उनको सामुन्ने उनका सबैभन्दा भरपर्दा सल्लाहकार पी.एन. हक्सर, प्रधान सचिव पी.एन. धर र भर्खरै स्थापित भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था 'रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ' (रअ) का संस्थापक प्रमुख रामनाथ काओ (आर.एन. काओ) गम्भीर मुद्रामा बसिरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री गान्धीले चुरोटको धुवाँ जस्तै कडा र स्पष्ट स्वरमा रअ प्रमुख काओको आँखामा हेर्दै एउटा विष्फोटक प्रश्न सोधिन्, "के सिक्किमबारे केही ठोस कदम चाल्न सकिन्छ?"

त्यो प्रश्न केवल एउटा सामान्य जिज्ञासा थिएन। त्यो त हिमालयको फेदीमा अवस्थित एउटा स्वतन्त्र अधिराज्यको नक्सा सधैँका लागि मेटाउने ऐतिहासिक अभियानको पहिलो प्रस्थान विन्दु थियो।

इन्दिरा गान्धीले काओसँगको कुराकानीमा बडो दृढताका साथ थपेकी थिइन्, "मलाई राम्रोसँग थाहा छ, मेरा पिता जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५० मा सिक्किमलाई भारतमा विलय नगराएर एउटा ऐतिहासिक र कूटनीतिक भूल गरेका थिए। नेहरूजीको त्यो आदर्शवादी नीतिले चीनलाई खुसी त बनायो होला, तर भारतको सुरक्षालाई सधैँका लागि धरापमा राखेको छ। अब त्यो भूललाई सच्याउने समय आइसकेको छ।"

इन्दिरा गान्धीको यो आक्रोश र चिन्ताका पछाडि बलिया रणनीतिक कारणहरू थिए। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धमा भारतले व्यहोर्नुपरेको पराजय र सन् १९६७ मा नाथु लाभन्ज्याङमा चिनियाँ सेनासँग भएको भीषण सैन्य मुठभेडले नयाँ दिल्लीलाई ब्युँझाइदिएको थियो।

सिक्किमको चिनियाँ सिमाना केवल एउटा पहाडी सिमाना मात्र थिएन; यो त भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यहरू असम, अरुणाचल, नागाल्यान्डलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने केवल २२ किलोमिटर चौडा 'सिलिगुडी कोरिडोर' (चिकन नेक) को टाउको माथि झुण्डिएको नाङ्गो खुकुरी जस्तै थियो।

गान्धीको चिन्ताको विषय सिक्किमका अन्तिम महाराजा चोग्याल पाल्देन थोन्डुप नाम्ग्यालको फेरिँदै गएको महत्त्वाकांक्षा थियो।

चोग्यालले सन् १९५० को भारत-सिक्किम सन्धिलाई संशोधन गरी सिक्किमलाई भुटान जस्तै पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए।

उनकी अमेरिकी पत्नी होप कुकले गान्तोक दरबारमा बसेर सिक्किमलाई 'स्विट्जरल्यान्ड जस्तो तटस्थ राष्ट्र' बनाउने रणनीतिक लबिइङ सुरु गरेकी थिइन्।

भारतीय गुप्तचर संयन्त्रको रिपोर्ट अनुसार होप कुकका गतिविधिहरू अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको इशारामा निर्देशित थिए।

नयाँ दिल्लीले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि पश्चिमी शक्तिको सिधा हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्यो। इन्दिरा गान्धीले रअ प्रमुख आर.एन. काओलाई स्पष्ट आदेश दिइन् कि जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सिक्किमको विषयलाई सधैँका लागि सल्टाउनुपर्छ। यो आदेशसँगै रअले इतिहासकै सबैभन्दा गोप्य र चतुर सैन्य-राजनीतिक अभियानको खाका कोर्न थाल्यो।

रअ (RAW) को 'अपरेशन ट्वाइलाइट'

प्रधानमन्त्रीको इसारा पाएलगत्तै रअ प्रमुख आर.एन. काओले आफ्ना सबैभन्दा विश्वासिला र चतुर अधिकारी, पूर्वी क्षेत्रीय निर्देशक पी.एन. बनर्जीसँग कलकत्तामा भेटघाट गरे।

बनर्जी बंगलादेशको मुक्ति संग्राम ताका मुक्ति वाहिनीलाई तालिम दिने र पाकिस्तानी सेनाको गुप्त सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यका मुख्य रणनीतिकार थिए।

काओ र बनर्जीले दुई हप्ताको अथक गृहकार्यपछि सिक्किमको राजतन्त्र ढाल्ने र त्यसलाई भारतमा मिसाउने एक अत्यन्तै गोप्य योजना तयार गरे। यस योजनालाई कोडनेम दिइयो—'अपरेशन ट्वाइलाइट' ।

यो अपरेशनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको चरम गोपनीयता थियो। नयाँ दिल्लीको विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र कतिपय क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई समेत यस अभियानको अन्तिम लक्ष्य सिक्किमको पूर्ण विलयका बारेमा पत्तो थिएन।

यो योजना केवल तीन जना व्यक्तिको दिमागमा मात्र सुरक्षित थियो—रअ प्रमुख आर.एन. काओ, पूर्वी निर्देशक पी.एन. बनर्जी र गान्तोकमा रअ स्टेसन प्रमुखका रूपमा खटाइएका अधिकारी जी.बी.एस. सिद्धु ।

सिद्धुले आफ्नो कूटनीतिक संस्मरण सिक्किम: डाउन अफ डेमोक्रेसीमा लेखेका छन्, "फेब्रुअरी १९७३ मा जब म गान्तोकमा रअको नयाँ स्टेशन प्रमुख बनेर पुगेँ, मलाई स्पष्ट र लिखित रूपमा निर्देशन दिइएको थियो कि हाम्रो अन्तिम गन्तव्य सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा पूर्ण रूपमा विलय गराउनु हो। तर यो कुरा गान्तोकको हाम्रो सिङ्गो स्टेशनका अन्य कुनै पनि कर्मचारी वा भारत सरकारका प्रतिनिधिहरूले चाल पाउनु हुँदैनथ्यो।"

'अपरेशन ट्वाइलाइट' को मूल रणनीति सिक्किमभित्रै एउटा यस्तो जनआन्दोलन खडा गर्नु थियो, जसले चोग्यालको राजतन्त्रात्मक निरंकुशतालाई जरैदेखि हल्लाइदियोस् र बाहिरी संसारलाई यो विशुद्ध लोकतान्त्रिक जनविद्रोह हो भन्ने भान परोस्।

यसका लागि रअले सिक्किमका सबै राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू, राजपरिवारका सदस्यहरू र चोग्यालका नजिकका मानिसहरूको पूर्ण व्यक्तिगत र राजनीतिक प्रोफाइल तयार गर्‍यो। रअले तिनीहरूका कमजोरीहरू, आर्थिक आवश्यकताहरू, व्यक्तिगत सम्बन्धहरू र प्रेम सम्बन्धहरूसम्मका गोप्य विवरणहरू संकलन गरेर ब्लेकमेलिङ र रणनीतिक दबाबको चक्रव्यूह रचना गर्‍यो।

'अपरेशन ट्वाइलाइट' को पहिलो निशाना सिक्किम दरबारको अमेरिकी कनेक्सन र राजपरिवारका भारतविरोधी तत्वहरू थिए। रअ प्रमुख काओलाई चिन्ता थियो कि यदि चोग्यालले आफ्नो बचाउका लागि अमेरिका वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग मागेमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ।

यही समयमा, कोलकातास्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासका एक कूटनीतिज्ञ पिटर बर्ले बारम्बार गान्तोक जाने गरेको र चोग्यालसँग गोप्य भेटघाट गरिरहेको सूचना रअले फेला पार्‍यो।

पी.एन. बनर्जीले पिटर बर्लेको विगतका केही संवेदनशील र आपत्तिजनक व्यक्तिगत गतिविधिहरूको प्रमाण संकलन गरेर उनलाई बडो चलाखीपूर्वक ब्ल्याकमेल गरे।

बनर्जीले बर्लेलाई स्पष्ट चेतावनी दिए - यदि उनले चोग्यालसँगका सबै कूटनीतिक कुराकानीको विवरण भारतलाई दिएनन् भने उनको कूटनीतिक हैसियत सधैँका लागि समाप्त पारिनेछ।

डराएका बर्लेले चोग्यालको मानसिक अवस्था, दरबारको सुरक्षा योजना र अमेरिकी सहयोग माग्ने उनीहरूको भित्री रणनीतिका सबै गुप्त विवरण रअलाई बुझाउन थाले। यसरी चोग्यालका हरेक चालहरू नयाँ दिल्लीका लागि खुल्ला किताब जस्तै बने।

त्यस्तै अर्को ठूलो चुनौती चोग्यालकी बहिनी राजकुमारी कुकुला थिइन्। कुकुला नयाँ दिल्ली र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा चोग्यालको कूटनीतिक ढालका रूपमा सक्रिय थिइन् भने उनले भारत सरकारको विस्तारवादी नीतिको कडा विरोध गर्दै आएकी थिइन्। र

अले राजकुमारी कुकुलाको नेपाल र तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध र कथित गैरकानुनी सामग्री ओसारपसारको फाइल खोल्यो। उनलाई भारतीय कानुनको फन्दामा पार्ने डर देखाइएपछि अन्ततः उनी गलेकी थिइन्।

रअले कुकुलालाई आफ्ना भारतविरोधी गतिविधिहरू बन्द नगरे जेल पठाउने धम्की दिएपछि चोग्यालको कूटनीतिक लबिइङको सबैभन्दा बलियो खम्बा नै ढल्यो। यसरी रअले बाहिरी हस्तक्षेपका सबै ढोकाहरू एक-एक गर्दै बन्द गरिदियो।

काजी लेन्डुप दोर्जीको उदय

सिक्किमभित्र चोग्याल विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्न रअलाई एउटा यस्तो अनुहार चाहिएको थियो जो जनतामाझ लोकप्रिय होस् र नयाँ दिल्लीको पूर्ण नियन्त्रणमा रहोस्। त्यो अनुहार अरू कोही नभएर सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेस (एसएनसी) का नेता काजी लेन्डुप दोर्जी खाङ्सार्पा थिए।

काजी लेन्डुप दोर्जी धेरै समयदेखि चोग्यालको शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। उनी सिक्किमको कुलिन काजी वर्गका भए तापनि नेपाली मूलका बहुसंख्यक जनता -जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशत रहे पनि राजनीतिक रूपमा उपेक्षित थिए-को हकहितका लागि आवाज उठाउने नेताका रूपमा चिनिन्थे।

रअले काजी र उनका मुख्य सहयोगी के.सी. प्रधानलाई पूर्ण संरक्षणमा लियो। रअले काजीको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेस र के.सी. प्रधानको समूहलाई मिलाएर एउटा 'संयुक्त कार्य समिति' (जेएसी) गठन गरायो।काजीले नेतृत्व गरेको सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेसलाई रअले गोप्य कोषबाट ठूलो आर्थिक लगानी, रणनीतिक सल्लाह र प्रचारप्रसारका साधनहरू उपलब्ध गराउन थाल्यो। 

काजीलाई लाग्थ्यो, उनी सिक्किममा समानता र न्यायको नयाँ युग ल्याउँदै छन्। उनले रअका अधिकारीहरूसँगको भेटघाटलाई कूटनीतिक रणनीतिका रूपमा हेरेका थिए, तर वास्तवमा उनी विस्तारै एउटा यस्तो चक्रव्यूहमा फस्दै थिए जहाँबाट उम्किने कुनै बाटो थिएन।

अप्रिल १९७३ मा चोग्यालको जन्मदिनको उत्सवलाई बहिष्कार गर्दै सुरु भएको जनआन्दोलनले गान्तोकलाई रणमैदानमा परिणत गरिदियो।

सिद्धुले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, "सिक्किमका सबै विपक्षी नेताहरूमध्ये केवल काजी लेन्डुप दोर्जीलाई मात्र हामीले हाम्रो पूर्ण विश्वासमा लिएका थियौँ। हामीलाई थाहा थियो कि उनी हाम्रो योजनालाई धोका दिने छैनन् र गोप्यता कायम राख्नेछन्। बाँकी नेताहरूलाई हामीले चरणबद्ध रूपमा मात्र जानकारी दियौँ।"

अप्रिल ४, १९७३ का दिन चोग्याल पाल्देन थोन्डुप नाम्ग्यालको ५०औँ जन्मोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको थियो। गान्तोक दरबार दुलहीझैँ सिँगारिएको थियो। तर त्यही दिन रअले योजना बनाए अनुसार हजारौँ नेपाली मूलका मानिसहरू गान्तोकका सडकहरूमा उत्रिए।

उनीहरूले "एक व्यक्ति, एक मत" को नारा लगाउँदै दरबारतर्फ मार्च गर्न थाले। रअका एजेन्टहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई परिचालन गर्न र गान्तोकमा अराजकता फैलाउन सुटकेसका सुटकेस पैसा वितरण गरेका थिए।

आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भीषण झडप भयो। आन्दोलनलाई अझ उकास्नका लागि रअले एउटा रणनीतिक अफवाह फैलायो-चोग्यालका कान्छा छोरा युवराज टेन्जिङ नाम्ग्यालले भीडमाथि सिधै गोली चलाएका छन्।

यो हल्लाले आन्दोलनकारीहरूको आक्रोशलाई सल्किएको आगोमा घिउ थपेझैँ बनायो। गान्तोकका सडकहरूमा लुटपाट, आगजनी र चोग्याल विरोधी नाराहरू गुन्जिन थाले।

चोग्यालका वफादार सेना र प्रहरी असहाय बने। २४ घण्टाभित्रै सिक्किमको प्रशासन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। चोग्याल आफ्नै दरबारभित्र थुनिए। उनीसँग आफ्नो ज्यान जोगाउन र सिक्किममा शान्ति कायम गर्न भारत सरकारसँग सैन्य गुहार माग्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेन।

त्रिपक्षीय सम्झौता र ‘सहयोगी राज्य’ को कानुनी चक्रव्यूह

सिक्किमको यो सङ्कटलाई नयाँ दिल्लीले बडो चासोका साथ पर्खिरहेको थियो। चोग्यालले गुहार मागेलगत्तै, अप्रिल ८, सन् १९७३ मा भारतीय सेनाले गान्तोकको सुरक्षा आफ्नो हातमा लियो।

अप्रिल ९ का दिन गान्तोक दरबारमा चोग्याल, भारत सरकार र सिक्किमका राजनीतिक दलहरू (जसको नेतृत्व काजी लेन्डुप दोर्जीले गरेका थिए) बीच एउटा 'त्रिपक्षीय सम्झौता' मा हस्ताक्षर भयो।

यो सम्झौताले चोग्यालको शासन सधैँका लागि समाप्त पारिदियो र सिक्किमको प्रशासन सञ्चालन गर्न नयाँ दिल्लीले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का वरिष्ठ अधिकारी बी.एस. दासलाई मुख्य प्रशासकका रूपमा नियुक्त गर्‍यो। चोग्याल अब केवल एक नाममात्रका 'महाराजा' मा सीमित भए।

सन् १९७४ मा सिक्किममा पहिलो पटक ऐतिहासिक आम निर्वाचन गराइयो। भारतीय सुरक्षा बल र सीआरपीएफको कडा पहरामा गराइएको निर्वाचनमा काजी लेन्डुप दोर्जीको सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेसले ३२ मध्ये ३१ सिटमा विजय हासिल गर्‍यो।

चोग्यालका वफादारहरू पूर्ण रूपमा पराजित भए। रअले निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको चयन, प्रचार र चुनावी खर्चको पूर्ण व्यवस्थापन गरेको थियो। काजी लेन्डुप दोर्जी सिक्किमको कार्यकारी परिषद्का प्रमुख बने।

निर्वाचन लगत्तै नयाँ दिल्लीको इसारामा सिक्किमको नयाँ विधानसभाले 'सिक्किम सरकार ऐन, १९७४' पारित गर्‍यो। यस ऐनले सिक्किमलाई भारतको 'सहयोगी राज्य' (एसोसियट स्टेट) को दर्जा दियो।

यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इतिहासमा एउटा अनौठो र नयाँ शब्द थियो, जसको एक मात्र उद्देश्य सिक्किमलाई विस्तारै भारतीय सङ्घमा गाभ्ने कानुनी बाटो खोल्नु थियो।

चोग्यालले यस ऐनको कडा विरोध गरे र आफ्ना केही बाँकी प्रतिनिधिहरूलाई लिएर नयाँ दिल्ली पुगेर इन्दिरा गान्धीसँग वार्ता गर्न खोजे। तर इन्दिरा गान्धीले उनलाई भेट्न समेत अस्वीकार गरिदिइन्।

दरबार गार्डको निःशस्त्रीकरण

सन् १९७५ को अप्रिल महिना सुरु हुँदा गान्तोकको राजनीतिक वायुमण्डल निकै तातेको थियो। चोग्यालले अझै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा सिक्किमको गुम्दै गरेको स्वतन्त्रताका बारेमा चिठीहरू पठाइरहेका थिए। नयाँ दिल्लीका लागि यो चोग्यालको अन्तिम छटपटाहट सह्य थिएन। इन्दिरा गान्धीले रअ प्रमुख काओलाई स्पष्ट निर्देशन दिइन्—"अब ढिलाइ नगरौँ, अन्तिम कदम चालौँ।"

रअले 'अपरेशन ट्वाइलाइट' को अन्तिम र सबैभन्दा संवेदनशील चरणको स्क्रिप्ट तयार गर्‍यो। रअको सो गोप्य निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको थियो:

"द सिक्किम गार्ड्सको निःशस्त्रीकरण अप्रिल ८ वा ९, १९७५ मा सम्पन्न गरिनुपर्छ। यस कारबाही अगाडि गान्तोकका सडकहरूमा व्यापक सार्वजनिक प्रदर्शन र जुलुसहरू आयोजना गरिनुपर्छ, जसले सिक्किम गार्ड्सको खारेजी, चोग्यालको पूर्ण निष्कासन र सिक्किमको भारतमा पूर्ण विलयको माग गरोस्। चोग्याल कुनै पनि हालतमा दरबारबाट भाग्न नपाऊन् र बाहिरी सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद गरियोस्।"

नयाँ दिल्लीको यही गुप्त कार्ययोजना अनुसार, मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जीले आफ्ना भारतीय सल्लाहकारहरूले तयार पारिदिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरे। यस पत्रमा सिक्किमका जनताको सुरक्षाका लागि चोग्यालका 'सिक्किम गार्ड्स' लाई तुरुन्तै निःशस्त्र पार्न र चोग्याललाई नजरबन्द गर्न भारत सरकारसँग औपचारिक अनुरोध गरिएको थियो।

अप्रिल ९ को बिहान गान्तोकका पहाडहरू अझै कुहिरोले ढाकिएका थिए। बिहान ठीक पौने ६ बजे ब्रिगेडियर दीपेन्द्र सि‌ंहको कमान्डमा भारतीय सेनाको ३ बटालियन गोप्य रूपमा गान्तोकको दरबार क्षेत्रतिर अघि बढ्यो।

सेनाका गाडीहरूले दरबारलाई चारैतिरबाट घेरे। दरबारको सुरक्षार्थ खटिएका केवल ३०० जना बफादार सिक्किम गार्डहरू आफ्ना ब्यारेकहरूमा सुतिरहेका थिए। अचानक भारतीय सेनाका कमान्डरले मेगाफोनबाट आदेश दिए, "तपाईँहरूलाई चारैतिरबाट घेरिएको छ। तुरुन्त हतियार भुइँमा राख्नुहोस् र आत्मसमर्पण गर्नुहोस्।"

ब्यारेकबाट बाहिर निस्केका एक जना सिक्किमी जवानले जब आफ्नो हतियार उठाउन खोजे, उनलाई तत्काल गोली हानियो। उनी छटपटाउँदै दरबारको चिसो आँगनमा ढले र उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो।

आफ्नै सहकर्मीको मृत्यु र भारतीय सेनाको भारी संख्या देखेर बाँकी सिक्किमी गार्डहरूले आत्मसमर्पण गरे। यो सिङ्गो सैन्य अपरेशन केवल २० मिनेटमा समाप्त भयो। ३०० वर्ष पुरानो नाम्ग्याल राजवंशको सैन्य शक्ति २० मिनेटमै इतिहासको पानामा सीमित भयो। चोग्याल पाल्देन थोन्डुप नाम्ग्याल आफ्नै दरबारभित्र नजरबन्द भए।

दरबारको झ्यालबाट यो त्रासदी हेरिरहेका चोग्यालको मुटु फुट्ला जस्तै भएको थियो। उनले आफ्नै बफादार सैनिक रगताम्मे भएर ढलेको दृश्य देखेका थिए। चोग्यालले सोही दिनको अपराह्न प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई एउटा अत्यन्तै मार्मिक र आक्रोशपूर्ण पत्र लेखे:

"श्रीमती गान्धी, मसँग आज व्यक्त गर्नका लागि कुनै शब्द बाँकी छैन जब भारतीय सेनाले हाम्रा केवल ३०० सदस्य भएका सिक्किम गार्डहरूमाथि यस्तो अकल्पनीय र आश्चर्यजनक आक्रमण गर्‍यो। यी ती गार्डहरू हुन् जसलाई भारतीय सेनाले नै तालिम दिएको थियो, हतियार दिएको थियो र जसले भारतीय सैनिकहरूलाई आफ्ना सहयोद्धाका रूपमा हेर्थे। आफ्नै बफादार र साना छिमेकीहरूको अस्तित्व मेटाउनका लागि हतियारको यस प्रकारको बर्बर प्रयोग लोकतान्त्रिक भारतको इतिहासमा सबैभन्दा विश्वासघाती र कालो दिनका रूपमा दर्ता हुनेछ।"

यो चिठ्ठी नयाँ दिल्ली पुग्यो, तर यसको जवाफ कहिल्यै आएन। इन्दिरा गान्धीका लागि यो चिठ्ठी इतिहासको एउटा रद्दी कागज जस्तै थियो।

जनमत सङ्ग्रहको प्रहसन र २२औँ राज्यको जन्म

दरबार गार्डको निःशस्त्रीकरणको भोलिपल्ट, अप्रिल १०, १९७५ मा काजी लेन्डुप दोर्जीको अध्यक्षतामा सिक्किम विधानसभाको आपत्कालीन बैठक बस्यो। यस बैठकले चोग्यालको संस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र सिक्किमलाई भारतको राज्य बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो।

यस प्रस्तावलाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत वैधानिकता दिन अप्रिल १४, १९७५ मा मतदान गराइयो। भारतीय सेना र सीआरपीएफको बन्दुकको छायामा गराइएको यो जनमत सङ्ग्रह केवल एउटा औपचारिक प्रहसन मात्र थियो। चोग्यालका समर्थकहरूलाई मतदान केन्द्रहरूमा जान निषेध गरिएको थियो भने नेपाली भाषी बहुसंख्यक समुदायलाई भारतमा विलय भएपछि सबै अधिकार र समृद्धि मिल्ने प्रलोभन देखाइएको थियो।

परिणाम अनौठो आयो। कुल ६३ प्रतिशत मतदान भएकोमा ९७.५५ प्रतिशत मत भारतमा विलयको पक्षमा खसेको देखाइयो। काजी लेन्डुप दोर्जीले तत्कालै नयाँ दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीलाई टेलिग्राम पठाउँदै सिक्किमे जनताको ‘ऐतिहासिक निर्णय, भारतीय सेनाको ३ बटालि लाई तुरुन्त स्वीकार गर्न आग्रह गरे।

मे १६, १९७५ का दिन भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दिन अली अहमदले भारतीय संविधानको ३६औँ संशोधन विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि सिक्किम औपचारिक रूपमा भारतको २२औँ राज्य बन्यो।

गान्तोकको लाल बजार र सरकारी भवनहरूमा फहराइरहेको नाम्ग्याल राजवंशको रातो र सेतो झण्डा सधैँका लागि ओरालियो र त्यहाँ भारतीय तिरङ्गा फहराइयो।

काजी लेन्डुप दोर्जी सिक्किमको इतिहासकै पहिलो मुख्यमन्त्री घोषित भए। नयाँ दिल्ली पुग्दा उनलाई विमानस्थलमा 'रातो कार्पेट' ओछ्याएर स्वागत गरियो। इन्दिरा गान्धीले उनलाई ‘हिमालयको प्रजातन्त्रका जननी ‘ भन्दै प्रशंसा गरिन्। काजी गर्वले फुलेका थिए। उनलाई लाग्थ्यो, उनी सिक्किमको इतिहासका नयाँ महानायक बनेका छन्।

सत्ताको उन्मादबाट कालिम्पोङको सुनसान बङ्गलासम्म

तर इतिहासको एउटा क्रूर नियम छ- जब कसैले आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको सौदा गर्छ, त्यसको बदलामा पाउने सत्ता कहिल्यै स्थायी र सम्मानित हुँदैन। सिक्किम भारतको राज्य बनेको केही महिनाभित्रै काजी लेन्डुप दोर्जीको भ्रमको पर्दा विस्तारै उघारिन थाल्यो।

उनले सोचेका थिए सिक्किमको मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनीसँग चोग्यालको भन्दा बढी वास्तविक शक्ति हुनेछ र सिक्किमे जनताले आफ्नो भाग्य आफैँ फैसला गर्नेछन्। तर वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो थियो।

गान्तोकमा बस्ने भारतीय राज्यपाल (गभर्नर) र नयाँ दिल्लीबाट खटाइएका आईएएस अधिकारीहरूले सिक्किमको वास्तविक सत्ता आफ्नो हातमा लिन थाले।

मुख्यमन्त्री काजीका निर्णयहरू केवल औपचारिकता र तोक लगाउने काममा मात्र सीमित हुन थाले। जब काजीले सिक्किमे जनताका लागि विशेष संवैधानिक संरक्षण र स्वायत्तताको माग गरे, दिल्लीका अधिकारीहरूले उनलाई स्पष्ट शब्दमा सम्झाए - सिक्किम अब भारतको एउटा साधारण राज्य मात्र हो, कुनै विशेष दर्जा प्राप्त अधिराज्य होइन।

सबैभन्दा ठूलो धक्का सन् १९७९ को सिक्किम विधानसभा निर्वाचनमा लाग्यो। यो निर्वाचन विलयपछिको पहिलो वास्तविक लोकतान्त्रिक परीक्षण थियो।

सिक्किमी जनताको मनभित्र आफ्नो गुमेको देश र सार्वभौमिकताप्रति गहिरो चोट थियो। उनीहरूले महसुस गरिसकेका थिए- प्रजातन्त्रको नाममा उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान नै खोसिएको थियो। जनताको यो आक्रोश चुनावी परिणाममा ज्वालामुखी बनेर विस्फोट भयो।

काजी लेन्डुप दोर्जी र उनको पार्टी सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेस (एसएनसी), जसले विलयको नेतृत्व गरेको थियो, लाई जनताले यसरी तिरस्कार गरे कि उनीहरूले विधानसभामा एउटै सिट पनि जित्न सकेनन्।

काजी स्वयम् आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट लज्जास्पद रूपमा पराजित भए। अर्कोतर्फ, विलय विरोधी भावना र सिक्किमी पहिचानको मुद्दा उठाएर चुनाव लडेका युवा नेता नरबहादुर भण्डारीले भारी बहुमतका साथ सत्ता हातमा लिए।

यो पराजय केवल एउटा राजनीतिक हार थिएन; यो सिक्किमी इतिहासले काजी लेन्डुप दोर्जीलाई दिएको पहिलो कठोर दण्ड थियो। पराजयको यो अपमान सहन नसकेर काजीले गान्तोक छोड्ने निर्णय गरे।

उनी आफ्नी पत्नी एलिजा-मारिया काजिनीलाई लिएर दार्जिलिङ नजिकैको कालिम्पोङमा रहेको आफ्नो पुरानो र एकान्त बङ्गला 'चाक्युङ हाउस' मा बसाइँ सरे।

"काजीले आफ्नो देश बेच्यो!" श्रीमतीकै कठोर टिप्पणी

कालिम्पोङको चाक्युङ बङ्गलामा दिनहरू निकै ढिलो बित्थे। हिउँदका महिनाहरूमा चिसो सिरेटो चल्दा काजी लेन्डुप दोर्जी फायरप्लेसको छेउमा बसेर पुराना फाइलहरू र अखबारका पानाहरू पल्टाउने गर्थे।

कहिलेकाहीँ उनी घन्टौँसम्म टोलाएर बस्थे। बाहिर पहाडमा कुहिरो लाग्दा उनलाई लाग्थ्यो, उनी अझै पनि गान्तोककै दरबारको आँगनमा छन्। तर वास्तविकता निकै निर्मम थियो। दिल्लीबाट आउने फोनहरू वर्षौँ पहिले बन्द भइसकेका थिए। जुन दिल्लीले उनलाई कुनै समय 'रातो कार्पेट' ओछ्याएर स्वागत गर्थ्यो, त्यही दिल्लीका लागि अब काजीको कुनै उपयोगिता थिएन।

काजीले आफ्ना नजिकका पुराना साथीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा बडो तितो स्वरमा भन्ने गर्थे, "जबसम्म उनीहरूलाई सिक्किम चाहिएको थियो, म उनीहरूका लागि भगवान् जस्तै थिएँ। तर जब उनीहरूले सिक्किम पाए, मलाई काम नलाग्ने फोहोर कागजको टुक्रा जस्तै डस्टबिनमा फालिदिए।"

उनी आफूलाई काम सकिएपछि फालिने एउटा ‘अनुपयोगी वस्तु‘ भएको महसुस गर्थे। नयाँ दिल्लीका नेताहरू र कूटनीतिज्ञहरूले उनलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिसकेका थिए।

तर सबैभन्दा ठूलो मानसिक र पारिवारिक यातना उनलाई आफ्नै पत्नी एलिजा-मारिया काजिनीबाट मिल्थ्यो। काजिनी एलिजा-मारिया आफैँ गहिरो डिप्रेसन र पश्चातापको शिकार भएकी थिइन्। उनी र काजीबीच दिनहुँ झगडा हुन थाल्यो।

बङ्गलाका पुराना कामदारहरूका अनुसार, काजिनी प्रायः काजीलाई हेर्दै चिच्याएर रुने गर्थिन् र हप्काउँदै भन्थिन्:

"काजी, तिमीले आफ्नो देश बेच्यौ! तिमीले आफ्नै मातृभूमिको हत्या गर्‍यौ! हामीले कत्रो भयानक गल्ती गर्‍यौँ!"

काजिनीका यी शब्दहरू काजीको कानमा पग्लिएको सिसा जस्तै पर्थे। उनीसँग आफ्नी पत्नीको यो कडा आरोपको कुनै जवाफ हुँदैनथ्यो।

काजिनीले आफ्ना अन्तिम वर्षहरूमा यो स्वीकार गरेकी थिइन् - भारतसँग सिक्किमको विलय एउटा ‘भयानक ऐतिहासिक भूल ‘ थियो, जसले सिक्किमी जनताको आत्मालाई नै मारिदियो।

काजिनीको यो मानसिक छटपटाहट र पश्चाताप यति गहिरो भयो कि अन्ततः उनको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो र सन् १९९० को दशकको सुरुमा उनको दुखद मृत्यु भयो।

काजिनीको मृत्युपछि काजी चाक्युङ हाउसमा एकदमै एक्लो परे। उनको वरिपरि केवल भूत जस्तै तैरिने अतीतका यादहरू र पश्चातापको मौनता मात्र बाँकी थियो।

सन् १९९५ को ऐतिहासिक घोषणापत्र

सन् १९९५ को मे महिनामा सिक्किम भारतमा विलय भएको ठीक २० वर्ष पूरा भएको थियो। गान्तोकमा भारतीय प्रशासनले यस अवसरलाई 'सिक्किम राज्य दिवस' को रूपमा ठूलो तामझामका साथ मनाउने तयारी गरिरहेको थियो। तर कालिम्पोङको त्यो सुनसान बङ्गलाबाट ९१ वर्षका वृद्ध काजी लेन्डुप दोर्जीले एउटा यस्तो लिखित विज्ञप्ति जारी गरे, जसले नयाँ दिल्लीको सत्ता प्यासाेज र गान्तोकको प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो भूकम्प ल्याइदियो।

काजीले जारी गरेको सो औपचारिक वक्तव्य कुनै साधारण राजनीतिक टिप्पणी थिएन; यो तो एक वृद्ध मर्जरका वास्तुकारको आफ्नो जीवनभरको कामप्रतिको पूर्ण पश्चाताप र भारतीय राज्य व्यवस्था विरुद्धको खुल्ला विद्रोह थियो। काजीले आफ्नो वक्तव्यमा बडो कठोर र स्पष्ट शब्दमा लेखेका थिए:

"सिक्किममा आज जुन लोकतन्त्रको कुरा गरिँदै छ, त्यो केवल एउटा भ्रम मात्र हो। चोग्यालको राजतन्त्रात्मक निरंकुशताको अन्त्य गरेर हामीले सिक्किमी जनताका लागि जुन अधिकार र स्वतन्त्रताको सपना देखेका थियौँ, त्यसलाई नयाँ दिल्लीको केन्द्र सरकारले पूर्ण रूपमा कुल्चिएको छ। आज सिक्किम भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ र यहाँको ऐतिहासिक साम्प्रदायिक सद्भाव र सामाजिक तानाबाना छिन्नभिन्न पारिएको छ।"

काजी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्। उनले अगाडि लेखेका थिए:

"नयाँ दिल्लीको केन्द्र सरकारले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने समयमा सिक्किमी जनताको सुरक्षा र स्वायत्तताका लागि गरिएका मूल सम्झौताहरू, प्रतिबद्धताहरू र भारतीय संविधानको धारा ३७१एफ को मर्म र भावनाको नाङ्गो उल्लङ्घन गरेको छ। सिक्किमी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तै बनाइएको छ र बाहिरबाट आएका मानिसहरूले यहाँको जल, जमिन र जङ्गलमाथि कब्जा जमाएका छन्।"

यो वक्तव्यको सबैभन्दा विष्फोटक र ऐतिहासिक रूपमा चकित पार्ने भाग त्यो थियो, जहाँ काजी लेन्डुप दोर्जीले सन् १९७५ को विलयको कानुनी र राजनीतिक औचित्यलाई नै अस्वीकार गरिदिए। उनले माग गरे:

"सिक्किमी जनताको ऐतिहासिक पहिचान र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सन् १९५० को भारत-सिक्किम सन्धिलाई तत्काल ब्युँताइनुपर्छ र सिक्किमलाई पुनः एउटा 'संरक्षित राज्य' को दर्जा पुनर्बहाली गरिनुपर्छ। यसको अर्थ, सन् १९७५ मा हतारमा गरिएका विलयका सबै कानुनी दस्तावेजहरू र संविधान संशोधनहरू रद्द गरिनुपर्छ।"

एकजना यस्तो व्यक्ति, जसले आफैँ चोग्यालको दरबार सुरक्षा गार्डलाई निरस्त्र पार्न भारतीय सेना गुहारेको थियो, जसले आफैँ जनमत सङ्ग्रहको नाटक रचेको थियो, र जसले आफैँ इन्दिरा गान्धीलाई सिक्किम तुरुन्तै हडप्न चिठी लेखेको थियो—त्यही व्यक्तिले २० वर्षपछि सिक्किमको स्वतन्त्रता र संरक्षित राज्यको हैसियत फिर्ता माग्दै वक्तव्य जारी गर्नु इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र त्रासद विरोधाभास थियो।

काजीले आफ्नो वक्तव्यको अन्त्यमा लेखेका थिए- सिक्किमी जनता भारतीय संविधानको थोपरिएको ढाँचा बाहिर रहेर पनि आफ्नो शासन आफैँ चलाउन पूर्ण रूपमा सक्षम छन्। तर उनको यो आवाज सुन्ने गान्तोक वा दिल्लीमा कोही थिएन।

उनको यो घोषणालाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पूर्ण रूपमा सेन्सर गरे र गान्तोकको सत्ताले यसलाई एक वृद्ध र असन्तुष्ट पूर्व-नेताको "मानसिक असन्तुलनको उपज" भन्दै खारेज गरिदियो।

इतिहासको निर्मम कसी

काजी लेन्डुप दोर्जीको जीवनको अन्तिम दशक अत्यन्तै कष्टकर र एकाकी रह्यो। उनी कालिम्पोङको चाक्युङ बङ्गलाको कोठाबाट बाहिर निस्कन छाडेका थिए। उनका बाँकी रहेका थोरै साथीहरू र केही इतिहासकारहरू जो उनीसँग कुरा गर्न पुग्थे, उनीहरूले काजीको आँखामा सधैँ एउटा गहिरो शून्यता र पछुतोको भाव देख्थे। उनी आफ्ना पुराना गल्तीहरूलाई सुधार्न चाहन्थे, तर समयको चक्र धेरै अगाडि बढिसकेको थियो।

सन् २००७ को जुलाई २८ का दिन, १०३ वर्षको लामो र विवादास्पद उमेर पार गरेर काजी लेन्डुप दोर्जीको कालिम्पोङमा निधन भयो। जब उनको शव यात्रा निकालियो, गान्तोकका सरकारी कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाइयो र भारत सरकारले उनलाई राजकीय सम्मानका साथ बिदाइ गर्‍यो। तर सिक्किमी जनताको मनमा उनको मृत्युले कुनै ठूलो शोक उत्पन्न गरेन।

इतिहासले काजी लेन्डुप दोर्जीलाई अत्यन्तै कठोर कसीमा राखेको छ। सिक्किमी राष्ट्रवादीहरू, चोग्यालका समर्थकहरू र नयाँ पुस्ताका धेरै सिक्किमीहरूले उनलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो ‘देशद्रोही‘, ‘मिर जाफर ‘ र ‘लुप्चा ‘(सिक्किम बेचेर खाने लोभी) को रूपमा चित्रित गर्छन्।

उनीहरूको नजरमा काजी एक यस्ता खलनायक थिए जसले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, सत्ताको लोभ र ईर्ष्याका कारण एउटा स्वतन्त्र, शान्त र सुन्दर देशको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिए।

सिक्किमको विलय र काजीको यो कथा केवल एउटा अधिराज्यको पतनको इतिहास मात्र होइन; यो त साना राष्ट्रहरूका नेताहरूका लागि एउटा यस्तो शाश्वत र गम्भीर चेतावनी हो, जसले देखाउँछ कि प्रजातन्त्र वा क्रान्तिको नाममा जब कोही विदेशी शक्तिको गोटी बन्छ, अन्ततः उसको नियति काजी लेन्डुप दोर्जीको जस्तै पश्चाताप, अपमान र इतिहासको अनन्त धिक्कारमा परिणत हुन्छ। कञ्चनजङ्घाका हिउँचुलीहरू आज पनि गान्तोकको आकाशमा त्यसरी नै चम्किरहेका छन्, तर ती चुलीहरूले नाम्ग्याल राजवंशको त्यो पुरानो झण्डा र काजीको त्यो गुमेको देश सिक्किमलाई फेरि कहिल्यै देख्न पाउने छैनन्।

सन्दर्भ सूची तथा स्रोतहरू

१. अमेरिकी गुप्तचर निकाय (CIA) का सार्वजनिक दस्तावेजहरू:

Middle East Africa South Asia Intelligence Assessment (April 1975) - CIA-RDP79T00865A000800020002-1.pdf

Chinese-Indian Strategic Relations (1972-1975) - CIA-RDP86T00608R000600170014-4.pdf

Bhutan Security Assessments and Sikkim References - CIA-RDP79T00472A000300020003-4.pdf

२. ब्रिटिश लाइब्रेरी सिक्किम दरबार अभिलेख (EAP880):

Documents regarding the Indo-Sikkim Treaty of 1950 (SPA/FA/TR/014) - EAP880-1-2-62

Kazi Lhendup Dorji's Allegations & Correspondence (November 1974) - EAP880/1/7/28

Reports on the activities of Sikkim National Congress Advisors - EAP880/1/1/341